शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के देखते हुए आज हुई (Cabinet meeting) कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए है। सीएम जयराम ठाकुर(CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य सचिवालय में शुरू हुई थी। इस बैठक में सबसे पहला फैसला शिक्षण संस्थान (educational institution)_21 अप्रैल तक बंद करने का लिया गया है अभी 15 अप्रैल तक (educational institutions) शिक्षण संस्थान बंद है लेकिन आज सरकार ने इसे 21 तक बंद रखने का फैसला लिया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए 21 अप्रैल तक परीक्षा कर्तव्यों के लिए आवश्यक (including teaching and non-teaching) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया।
वहीं, वन विभाग (Forest Department) में सीधी भर्ती के आधार पर फॉरेस्ट गार्ड के 311 पदों को भरने (recruitment) का फैसला लिया है। बता दें कि सरकार ने 9 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान फॉरेस्ट गार्ड के 113 पदों को भरने की पहले ही मंजूरी दी थी। इसके अलावा सीधी भर्ती कोटे के खिलाफ एचपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों (Agricultural Development Officers) को 25 पदों को भरने का फैसला लिया है।
कैबिनेट (cabinet) ने ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण बसे हुए क्षेत्रों में भूमि पार्सल के सर्वेक्षण के लिए राज्य में केंद्रीय क्षेत्र की योजना SVAMITVA को लागू करने का निर्णय लिया। इसके लिए पंचायती राज विभाग के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाएगा। इसके लिए राज्य में योजना शुरू करने के लिए सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राज्य संचालन समिति, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला परियोजना निगरानी इकाई का भी गठन किया जाएगा।
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कैबिनेट ने वर्ग-III और वर्ग- III के उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध 5 प्रतिशत कोटे की छूट के साथ वर्ग- III और वर्ग- IV के उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध मृतक कर्मचारियों के पात्र अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के लिए अपनी अनुमति दी। शिमला, किन्नौर, सोलन और कांगड़ा के डीसी कार्यालयों में और निपटान अधिकारी कांगड़ा डिवीजन का कार्यालय।
कैबिनेट ने इन नई बनाई गई नगर पंचायतों के सुचारू कामकाज के लिए प्रत्येक नवगठित नगर पंचायतों अर्थात शाहपुर, चिरगांव, नेरवा, निर्मंड, अन्ननी, कंडाघाट और अंब के लिए विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुंडियान को 50 बेड वाले सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसके अलावा, इसने कांगड़ा जिले के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगथ को 50 बेडेड सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया।
कैबिनेट ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तियारा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और विभिन्न श्रेणियों के 13 नए पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोट के उन्नयन के लिए 50 बेडेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मंजूरी दी। राज्य में मौजूदा सूखे की स्थिति पर जल शक्ति विभाग द्वारा मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुतियां भी दी गईं। आगे के निर्णयों के लिए सभी हितधारकों विभागों सहित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया कि इस वर्ष 25 अप्रैल को अगला जन मंच होगा।
