Himachal News || इस्तीफा देने वाले निर्दलीय पूर्व विधायकों के टिकटों पर संशय, जानिए पूरा मामला
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Himachal News || विधानसभा (Assembly)की सदस्यता से इस्तीफा (resign)देने वाले तीन निर्दलीय पूर्व विधायकों (Independent former MLAs)को चुनावी परिणामों के बाद बदले परिदृश्य में उपचुनाव (by-election)में टिकट मिलेगा कि नहीं, यह संशय बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों (political analysts)का कहना है कि इन नतीजों ने उनके टिकटों पर संदेह पैदा किया है। दल-बदल के विधानसभा उपचुनाव (assembly by-election)में बड़े मुद्दे बनने और इसका असर छह में से चार सीटें गंवाने के रूप में दिखाई देने के बाद भाजपा को अब एक नई चुनौती का सामना करना होगा। तीनों को टिकट देने के बाद, भाजपा को उनके समर्थकों की नाराज़गी से भी गुजरना पड़ा सकता है।
छह निर्दलीय पूर्व विधायक (Independent former MLAs)इस्तीफा देने के बाद अगला चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इस्तीफे मंजूर होने के बाद छह महीनों के भीतर उपचुनाव(by-election)करवाने होंगे. ये चुनाव पड़ोसी राज्य हरियाणा में सितंबर या अक्तूबर (September or October)में हो सकते हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य पद (Rajya Sabha member posts of BJP)के लिए क्रॉस वोटिंग (Cross Voting)के बाद शुरू हुए दल-बदल के इस सिलसिले ने अब नवीन सियासी बहस शुरू कर दी है। कांग्रेस (Congress)द्वारा अयोग्य घोषित किए गए छह पूर्व विधायकों (six former MLAs)को टिकट देने का यह प्रयास चर्चा में है कि भाजपा के लिए उचित नहीं था।
भाजपा (BJP)को या तो टिकट देने का वादा पूरा करना होगा या फिर से जोखिम (risk)उठाना होगा। भाजपा (BJP)को दूसरा रास्ता चुनना पड़ा तो उनके टिकटों पर संदेह हो सकता है। भाजपा (BJP)से टिकट देने के वादे पर इस्तीफा देने वाले पूर्व निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर (Former independent MLA KL Thakur)ने कहा कि पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती। उन्होंने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections)में भी भरसक मेहनत की है और अच्छी लीड दी है।
भाजपा (BJP)के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो पार्टी का प्रत्याशी प्रचार करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी (BJP state spokesperson Mahendra Dharmani)ने कहा कि अभी कोई टिकट नहीं दिया गया है। किसे टिकट देना चाहिए, पार्टी का निर्णय होगा। उपचुनाव (by-election)अभी नहीं घोषित किए गए हैं। टिकट केवल घोषित होने के बाद दिए जाते हैं। यह निर्णय संसदीय बोर्ड (parliamentary board)लेता है।