7th Pay Commission || 28 मार्च की शाम केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, DA Hike को लेकर आएगा नया अपडेट

7th Pay Commission || केंद्र सरकार (center government) के कर्मचारियों को होली 2024 का तोहफा (gift) पहले ही मिल चुका है.केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है| नौकरीपेशा (job holder) लोगों को नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा।यह 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया। अब आगे की गणना (counting) शुरू हो गई है। क्योंकि, 29 मार्च को गुड फ्राइडे और फिर शनिवार-रविवार है, इसलिए लेबर ब्यूरो ( labour bureau) इसे 28 मार्च को ही जारी करेगा.अब मार्च के अंत में एरियर के साथ इसका भुगतान कर दिया जाएगा। AICPI इंडेक्स (index ) के नए नंबर 28 मार्च की शाम को आएंगे.लेकिन आगे क्या? क्योंकि, अगर 50 फीसदी (parcent) महंगाई भत्ता (डीए) है तो इसे शून्य का नियम बना दिया गया ! एक नंबर आया, दूसरा आ रहा है! महंगाई भत्ते (da) का स्कोर 50 फीसदी के पार चला जाएगा. कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 50 फीसदी दिया जाएगा.लेकिन कितना? गणना शून्य से शुरू होती है!

तो यह कब होगा?

साल 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों (center government) के महंगाई भत्ते (DA) का गणित बदलने वाला है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. नियम कहता है कि 50 फीसदी महंगाई भत्ता के बाद इसे मूल वेतन में मिलाकर शून्य से गणना की जाएगी.दरअसल, 1 जनवरी से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की तस्वीर साफ (picture clear) हो गई है. इसका मतलब है कि महंगाई भत्ते की गणना 50 फीसदी से ज्यादा हो जाएगी. लेकिन, जीरो कब होगा?

नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से लागू होगा।

सरकार ने 2016 में 7वां वेतन आयोग (seventh pay commission) लागू करते समय महंगाई भत्ता शून्य कर दिया था।हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है. मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी (basic salary) 18000 रुपये है तो उसे 50 फीसदी डीए के 9000 रुपये मिलेंगे. हालांकि, अगर डीए 50 फीसदी है तो यह मूल वेतन में जुड़ जाएगा और महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा! इसका मतलब है कि मूल वेतन संशोधित होकर 27,000 रुपये हो जाएगा। नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा और कर्मचारियों (employees) को 50 फीसदी के हिसाब से भत्ते के तौर पर जो पैसा मिल रहा है, वह मूल वेतन में जुड़ जाएगा. हालांकि, इसके लिए सरकार को फिटमेंट में बदलाव भी करना पड़ सकता है।

मुद्रास्फीति इतनी कम क्यों है?

आर्थिक स्थिति तंग है.जब भी नया वेतनमान (pay scale) लागू होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए मूल वेतन (basic salary) में जुड़ जाता है। जानकारों का कहना है कि वैसे तो नियम कर्मचारियों के मूल वेतन में 100 फीसदी डीए जोड़ने का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. हालांकि, ऐसा 2016 में किया गया था! इससे पहले 2006 में जब छठा वेतनमान (sixth pay commission) आया था, उस वक्त पांचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187 फीसदी डीए मिल रहा था. संपूर्ण डीए को मूल वेतन में मिला दिया गया। अत: छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 हुआ। फिर नये वेतन बैंड और नये ग्रेड वेतन भी बनाये गये।लेकिन इसे डिलीवर (dilivery) करने में तीन साल लग गए.

क्योंकि, सरकार साल में सिर्फ दो बार ही महंगाई भत्ता बढ़ाती है.अगला 4% क्या होगा?

जानकारों के मुताबिक नए महंगाई भत्ते की गणना जुलाई में की जाएगी. अब अगला संशोधन (next amendment) जुलाई 2024 से लागू किया जाना है।मार्च में मिली थी मंजूरी. स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों( employees) के मूल वेतन में 50 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा.

यह नियम कब लागू हुआ?

ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ते का विलय ही किया जाएगा और इसकी गणना शून्य से की जाएगी.यानी जनवरी से जून 2024 के लिए AICPI इंडेक्स (index) तय करेगा कि महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है.2006 में छठे वेतन आयोग के समय नया वेतनमान 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना (notification) 24 मार्च 2009 को जारी की गई थी.इस देरी के कारण सरकार (government) को 3 वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में 3 किश्तों में 39 से 42 महीने के डीए एरियर (arier) का भुगतान किया गया।नया वेतनमान (pay scale) भी बनाया गया! पांचवें वेतनमान में 8000-13500 के वेतनमान में 8000 पर 186 फीसदी डीए 14500 रुपये था.इसके लिए दोनों को जोड़ने पर कुल सैलरी 22,880 थी।

छठे वेतनमान में इसके समकक्ष वेतनमान 15600 - 39100 प्लस 5400 ग्रेड पे निर्धारित किया गया था।छठे वेतनमान (sixth pay scale) में यह वेतन 15600-5400 प्लस 21000 था और 1 जनवरी 2009 को 16 फीसदी डीए 2226 जोड़ने पर कुल वेतन 23,226 रुपये तय हुआ था.चौथे वेतन आयोग की सिफ़ारिशें 1986 में, पाँचवीं 1996 में और छठीं 2006 में लागू की गईं।सातवें आयोग (seventh commission) की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गईं।