7th Pay Commission || ख़ुशख़बरी! 30 मार्च को सरकारी कर्मचारियों की होली! एक साथ मिलेंगे ये बड़े तोहफे, जानें
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7th Pay Commission || देश भर में 25 मार्च को होली मनाई जा रही है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए असली होली मार्च में होगी क्योंकि उनकी सैलरी 30 मार्च तक मिलने की उम्मीद है। इस बार की सैलरी बहुत अधिक होगी।
7th Pay Commission || देश भर में 25 मार्च को होली मनाई जा रही है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए असली होली मार्च में होगी क्योंकि उनकी सैलरी 30 मार्च तक मिलने की उम्मीद है। इस बार की सैलरी बहुत अधिक होगी।
वास्तव में, केंद्रीय रिजर्व बैंक (central reserve bank) ने बैंकों को रविवार, 31 मार्च को फिर से खोलने का आदेश दिया है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) की बढ़ी हुई सैलरी 30 मार्च को मिलेगी। 31 मार्च चालू वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो जाएगा। RBI ने इसलिए बैंकों से शाखाएं खोलने को कहा है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 4% बढ़ा है। इसके अलावा, कर्मचारियों (central employees) का भत्ता 46% से 50% हो गया है। इसे पिछले जनवरी से लागू किया गया है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी में दो महीने का बकाया भी मिलेगा। इसका अर्थ है कि मार्च वेतन में बढ़ा हुआ मार्च भत्ता के अलावा दो महीने की छुट्टी भी मिलेगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 50% भत्ता बढ़ने से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को 30% तक HRA मिलेगा, जो शहर की श्रेणी पर निर्भर करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) की मार्च सैलरी में अतिरिक्त भत्ते भी शामिल होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए बाल देखभाल, बाल शिक्षा भत्ता, छात्रावास सब्सिडी, स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता, ड्रेस भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा और माइलेज भत्ता 50 प्रतिशत डीए से बढ़ गए हैं। ये सभी सुविधाएं, हालांकि, दावे पर उपलब्ध हैं।
गृह किराया भत्ता (HRA) भी बढ़ा दिया गया है क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का भत्ता 50% तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को शहर की श्रेणी के आधार पर 30 प्रतिशत तक एचआरए मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के मार्च के वेतन में अन्य भत्ते भी जोड़े जाएंगे। 50 प्रतिशत डीए के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, छात्रावास सब्सिडी, स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता, ड्रेस भत्ता, ग्रेच्युटी की सीमा, माइलेज भत्ता भी बढ़ाया गया है। हालाँकि, ये सभी भत्ते दावे पर उपलब्ध हैं।