7th Pay Commission || 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) छठी बार बजट पेश करेंगी। देश भर में लोकसभा चुनावों के बाद निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। ऐसे में सरकार अपने वोट बैंक को भरने के लिए कई घोषणाएं कर सकती है। कर्मचारी भी सरकार के सबसे बड़े वोट बैंक हैं। कर्मचारियों ने लंबे समय से न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग की है, जो इस बार बजट में शामिल हो सकता है। सरकारी कर्मचारी फिटमेंट कारक बढ़ाना चाहते हैं। AICPI इंडेक्स के अब तक आ चुके आंकड़ों से लगता है कि अगली बार भी 4-5% की वृद्धि देखने को मिलेगी। AICPI इंडेक्स के अब तक आ चुके आंकड़ों से लगता है कि अगली बार भी 4 से 5 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल सकती है। हाई सैलरी ब्रैकेट वाले कर्मचारियों को 20 हजार रुपये से अधिक का लाभ मिलेगा। 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को इससे सीधा लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मोदी सरकार ने 46 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने के बाद जनवरी 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 से 5 फीसदी बढ़ा सकती है। सितंबर तक AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए हैं। महंगाई भत्ता अब तक २.५ प्रतिशत बढ़ा है। फिलहाल, DA स्कोर 48.54% पर है। यदि अनुमान सही रहे तो महंगाई भत्ता ५१ प्रतिशत पहुंच सकता है।
फिटमैंट फैक्टर पर भी चर्चा है। यदि ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में भारी वृद्धि होगी। 7वीं पेंशन कमीशन के तहत फिटमेंट फैक्टर में बदलाव से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8,860 रुपए का इजाफा होगा। फिलहाल, फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। यदि इसे 3.68 कर दिया जाता है, तो लेवल-1 ग्रेड-पे की न्यूनतम सीमा 26,000 रुपए हो जाएगी। मतलब सीधे तौर पर सैलरी में आठ हजार रुपये की वृद्धि होगी।
उदाहरण के लिए, लेवल-1 पर ग्रेड-पे 1800 पर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है. इसलिए, भत्तों को छोड़कर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी की कैलकुलेशन 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपए होगी। यदि इसे 3.68 मान लिया जाए, तो सैलरी 26,000 भाग 3.68 मिलाकर 95,680 रुपए होगी। मतलब कर्मचारियों की सैलरी में 49,420 रुपये का कुल अंतर होगा। ये कैलकुलेशन न्यूनतम मूल्य पर बनाया गया है। अधिकतम सैलरी वालों को अधिक लाभ मिलेगा।
Fitment Factor केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का बेसिक वेतन निर्धारित करने का फॉर्मूला है। 7वें वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों ने इसे लागू किया। इससे कर्मचारियों का वेतन स्वतः बढ़ता है। 2016 में फिटमेंट फैक्टर को अंतिम बार बढ़ाया गया था। बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी छह हजार से 18 हजार रुपए की गई। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वित्तपोषण का फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का निर्धारण करते समय, महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), घर रहने का भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है।
