Himachal News || हिमाचल प्रदेश:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि नई खनिज नीति से राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने राज्य में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 के लिए एक नई खनिज नीति को मंजूरी दी है।
शिमला: मुख्यमंत्री (chief minister) सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि नई खनिज नीति (mining policy) से राज्य में अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने राज्य में अवैध खनन (illigal mining) गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 के लिए एक नई खनिज नीति (mining policy) को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि खनिज नीति-2024 राज्य की खनन संपदा का जिम्मेदार दोहन सुनिश्चित करेगी और टिकाऊ खनिज प्रथाओं को बढ़ावा देकर राज्य के लोगों को रोजगार (employment ) के अवसर प्रदान करेगी।
प्रशासन में पारदर्शिता (transperency) और दक्षता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन गतिविधियों को विनियमित करने और इससे संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल online portal) विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य की आय बढ़ाने के लिए नई पहल कर रही है। नई नीति अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए राज्य के लिए राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने और बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता (commitment) को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के संसाधनों की सुरक्षा और खनिज संसाधनों का पर्यावरण अनुकूल और वैज्ञानिक तरीके से दोहन करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही उद्योग विभाग में 80 माइनिंग गार्डों (mining guard) की भर्ती करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार के ईमानदार प्रयासों (honest eff से भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद हो गए हैं और लगभग 2200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि शराब दुकानों की पारदर्शी तरीके से नीलामी और टेंडर (tender) से राजस्व बढ़ा है। सरकार की इस पहल की सफलता को देखते हुए नीलामी प्रक्रिया आगे भी जारी रखी जायेगी.मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण पर अधिक जोर देने के साथ राज्य में खनन गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देना है। 80 माइनिंग गार्डों की होगी भर्तीl सुक्खू ने कहा कि राजस्व अर्जित करने के सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं!
राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए वर्ष-2024 के लिए नई खनिज नीति को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Thakur Sukhwinder Singh Sukhu) ने आज यहां कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खनन गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देना है जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर और अधिक बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनिज नीति-2024 प्रदेश की खनन सम्पदा का जिम्मेदारी से दोहन सुनिश्चित करेगी और सतत खनिज पद्धति को बढ़ावा प्रदान कर प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता पर बल देते हुए कहा कि खनन गतिविधियों को विनियमित करने और इससे संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की आय सृजित करने के लिए नवीन पहल कर रही है। नई नीति अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए प्रदेश के लिए राजस्व के स्रोत बढ़ाने और इसमें वृद्धि करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के संसाधनों की रक्षा करने और पर्यावरण अनुकूल एवं वैज्ञानिक तरीके से खनिज संसाधनों का दोहन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही उद्योग विभाग में 80 खनन गार्डों की भर्ती करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व अर्जन के सरकार के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद किया गया है और सरकार के ईमानदार प्रयासों से लगभग 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से शराब के ठेकों की नीलामी एवं निविदाओं के माध्यम से राजस्व में बढ़ौतरी हुई है। सरकार की इस पहल की सफलता की दृष्टिगत भविष्य में भी नीलामी प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा।
Mini Business Ideas: सही बिजनेस आइडिया वह बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग हेल्प (Financing Help) न होने के कारण अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं आज हम आपको बेहद खास कम बजट से शुरू होने वाले बिजनेस आइडिया (business idea) के बारे में जानकारी देने जा रहा है जिन्हें आप कम बजट में कर सकते हैं
Jio New Year Welcome Plan 2025 : जियो ने अपने प्रीपेड यूजर्स (Prepaid Users) के लिए नया Jio New Year Welcome Plan 2025 लॉन्च किया है। यह लिमिटेड टाइम ऑफर (Limited Time Offer) 11 दिसंबर 2024 से 11 जनवरी 2025 तक उपलब्ध रहेगा। इस प्लान में कंज्यूमर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग (Unlimited calling,) डेटा, और SMS जैसे शानदार बेनिफिट्स के साथ-साथ एडिशनल डिस्काउंट्स (Additional Discounts) भी दिए जा रहे हैं। प्लान की डिटेल्स और कीमत प्लान का नाम: Jio New Year Welcome Plan 2025 कीमत: ₹2025 वैलिडिटी: 200 दिन डेटा: रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा कुल 500GB डेटा अनलिमिटेड 5G डेटा अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग: सभी नेटवर्क पर डेली SMS: 100 SMS प्रति दिन एडिशनल बेनिफिट्स: JioTV, JioCinema, और JioCloud का फ्री एक्सेस (प्रीमियम JioCinema एक्सेस ₹29/महीना अतिरिक्त) एडिशनल ऑफर्स कंपनी इस प्लान के साथ ₹2150 के अतिरिक्त लाभ दे रही है, जिसमें शामिल हैं: Ajio कूपन: ₹500 की छूट, ₹2500 की शॉपिंग पर। Swiggy डिस्काउंट: ₹150 की छूट, ₹499 के न्यूनतम ऑर्डर पर। EaseMyTrip डिस्काउंट: ₹1500 की छूट फ्लाइट बुकिंग पर। प्लान क्यों है खास? यह प्लान उन लोगों के लिए आदर्श है, जो लंबी वैलिडिटी के साथ किफायती और व्यापक बेनिफिट्स चाहते हैं। 400 रुपये की सालाना बचत: कंपनी के मुताबिक, इस प्लान से यूजर्स को सालाना ₹400 की बचत होगी। डेली 2.5GB डेटा: हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ आपके डिजिटल अनुभव को और बेहतर बनाता है। लिमिटेड टाइम ऑफर: केवल 11 जनवरी 2025 तक उपलब्ध।
Chamba Pangi News: सिविल अस्पताल किलाड़ में मौजूदा समय में तीन ओपीडी चलाई जाती हैं, लेकिन शुक्रवार को इनमें से किसी भी ओपीडी में समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे।
UP Government Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आम जनता और किसानों के हित में नई-नई योजनाएं लेकर आ रही है। योगी सरकार ने इस बार किसानों के लिए 2025 में ऐसी सौगात दी है, जो उनके जीवन को आर्थिक मजबूती देने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी। योगी सरकार ने नए साल 2025 के लिए किसानों को गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) का तोहफा दिया है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) होगा, जो न केवल यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। किसानों की तरक्की और विकास का नया कदम UP Government Scheme: गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) न केवल प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, बल्कि किसानों को रोजगार और भूमि के बेहतर दाम भी उपलब्ध कराएगा। सड़क किनारे बनने वाले फूड जॉइंट्स, पेट्रोल पंप और कार रिपेयर सेंटर जैसे व्यवसाय किसानों के लिए आय का नया स्रोत बनेंगे। विशेषताएं जो इसे खास बनाती हैं लंबाई और प्रभाव: यह एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर लंबा होगा और प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। समय की बचत: गोरखपुर से शामली की यात्रा का समय 16 घंटे से घटकर 8 घंटे हो जाएगा। किसानों को लाभ: बेहतर कनेक्टिविटी से किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक जल्दी और कम खर्च में पहुंचाने का मौका मिलेगा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western Uttar Pradesh) तक की कनेक्टिविटी (Connectivity) में इस एक्सप्रेसवे (Expressway) के जरिए बड़ा सुधार होगा। इससे प्रदेश के विकास की रफ्तार और तेज होगी। गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। उनकी जमीन की कीमतें बढ़ेंगी रोजगार के नए अवसर (New employment opportunities) मिलेंगे और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
EPFO ATM Card : भारत में काम करने वाले अधिकांश लोग पीएफ खाता रखते हैं। भारत में कुल सात करोड़ से अधिक पीएफ खाता धारक हैं। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ खाता संचालित करता है। अब ईपीएफओ सात करोड़ पीएफ सब्सक्राइबर्स (EPFO seven crore PF subscribers) को एक महत्वपूर्ण सौगात दे रहा है। अब किसी भी खाताधारत (account holder) को आसानी से पैसे निकालने का अधिकार है। लोगों को पहले की तरह कई दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा। 10 दिन अब नहीं लगेंगे EPFO ने बदले हुए नियमों के अनुसार, अब सिर्फ ATM कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। अगले महीने से उम्मीद है कि सभी पीएफ खाता धारकों को यह सुविधा मिल सकेगी। पीएफ क्लेम (PF Claim) पाने में फिलहाल सात से दस दिन लगते हैं। लेकिन अब पीएफ खाताधारकों (account holder) को ATM कार्ड (ATM card) की मदद मिलेगी। IT प्रणाली सुधारी जा रही है कई लोगों को लगता है कि पैसा ATM से कैसे निकलेगा: बैंक के सामान्य डेबिट कार्ड (Regular Debit Card) से या नए कार्ड से। यह बताता है कि श्रम मंत्रालय नई सुविधा के लिए ATM कार्ड जैसे डेबिट कार्ड बना सकता है। इस कार्य के लिए आईटी प्रणाली को सुधार किया जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमित डावरा (Sumit Dawra, Secretary, Ministry of Labour and Employment) ने कहा कि अगले साल आईटी 2.1 अपग्रेड आने के बाद ईपीएफओ (EPFO) का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सिस्टम (IT Infrastructure Banking System) के बराबर हो जाएगा। स्पेशल डेबिट कार्ड का उपयोग होगा IT सुधारों के बाद EPFO खाता बैंक खाते की तरह हो सकता है। ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए विशिष्ट डेबिट कार्ड को ATM कार्ड की तरह ही निकाला जाएगा। अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि आप एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हैं या निकासी की सीमा क्या होगी।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने होटलों, क्लबों और रेस्तराओं को निर्देश दिए हैं कि वे 25 वर्ष की शराब पीने की कानूनी उम्र का पालन करें। अब सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों की हार्ड कॉपी का उपयोग करके संचालकों को ग्राहकों की उम्र की पुष्टि करनी होगी। यह निर्देश आबकारी विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों की प्रतिक्रिया है, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों में कम उम्र के लोगों द्वारा शराब पीने के मामले सामने आए हैं। नाबालिग व्यक्ति को शराब पिलाने पर लाइसेंस रद्द अधिकारियों ने पाया कि 25 वर्ष से कम उम्र के कुछ लोगों ने शराब पीते हुए उम्र की आवश्यकता को पूरा करने का प्रदर्शन किया। नाबालिगों को शराब देने वाले आबकारी लाइसेंसधारियों के खिलाफ भी शिकायतें आईं, जिसके बाद विभाग ने इन उल्लंघनों की जांच की। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत 25 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति, लाइसेंसधारी विक्रेता, उनके कर्मचारियों या एजेंटों को शराब बेचना या वितरित करना अवैध है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या दूसरों के लिए हो। “होटल, क्लब, रेस्तरां के सभी लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के माध्यम से उम्र की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है,” विभाग ने लाइसेंस धारकों को जारी एक पत्र में कहा। डिजिलॉकर ऐप का इस्तेमाल करें आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों को प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए कहा है कि वे डिजिलॉकर ऐप में संग्रहीत लोगों को छोड़कर भौतिक आईडी का उपयोग करके ग्राहकों की आयु सत्यापित करें, मोबाइल फोन पर सहेजे गए वर्चुअल आईडी के बजाय। इस कार्रवाई का उद्देश्य फर्जी डिजिटल आईडी का उपयोग रोकना है। कानूनी पीने की उम्र की शर्तें नहीं मानने पर कार्रवाई की जाएगी।
नई दिल्ली: मध्यप्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों (Officers and employees) के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के कर्मचारियों को एरियर (Arrears to employees) मिलने का आदेश दिया गया है। यह सौगात मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation) (नान) के कर्मचारियों को मिलेगी। इसका आदेश राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति (State food, civil supplies) एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दिया है। एरियर कितनी किश्तों में मिलेगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। बीते दिन इस संबंध में हुए आदेशाें के बाद नान के कर्मचारी खुश हैं। मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation) में काम करने वाले कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का एरियर (7th pay commission arrears to employees) मिलेगा। कर्मचारियों को 27 महीने का एरियर (Array) मिलता है, जिसका आदेश जारी किया गया है। इससे करीब पांच सौ कर्मचारियों (Five hundred employees) को फायदा मिलेगा। प्रदेश के नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Civil Supplies Minister Govind Singh Rajput) से 27 महीने का एरियर देने का अनुरोध किया गया था। गुरुवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मंत्री के निर्देश पर आदेश जारी किया। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने सरकार को 7वां वेतनमान देने का प्रस्ताव भेजा था। 5 वर्ष पहले भेजे गए प्रस्ताव को सरकार ने लगभग सवा दो वर्ष पहले मंजूर कर लिया था। एरियर को कर्मचारियों (Arrears to be paid to employees) को कितनी किश्तों में दिया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
Aaj Ka Rashifal 13 December 2024: नई दिल्ली। हिंदू धर्म में राशिफल और ज्योतिष विद्या को काफी महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। राशिफल का आंकलन ग्रह-नक्षत्रों के अनुसार कर सकते हैं। आज 13 दिसंबर दिन शुक्रवार है। हिंदू धर्म में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। इस खबर में हम आपको तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के राशिफल के बारे में बताएंगे। तुला राशि। आज का दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और रचनात्मकता की सराहना होगी। आर्थिक मामलों में लाभ होगा और आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिता पाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपके प्रयासों का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में आनंद और शांति का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। धनु राशि। आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आर्थिक मामलों में सुधार होगा और निवेश लाभदायक रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा लेकिन खुद को अधिक तनाव में न डालें। मकर राशि। आज का दिन मेहनत और धैर्य की मांग करेगा। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी क्षमताओं से उन्हें पार कर लेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन में संवाद और समझदारी बनाए रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और नियमित व्यायाम करें। कुंभ राशि। आज का दिन आपके लिए सफलता और उन्नति का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ होगा और पुराने निवेश से लाभ प्राप्त होगा। परिवार में शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मीन राशि। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग बनेंगे। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा लेकिन खानपान का ध्यान रखें।
Withdraw PF From ATM: PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल की शुरुआत से पीएफ खाताधारक अपने पीएफ की रकम सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने बुधवार को यह बड़ी घोषणा की है। श्रम मंत्रालय देश की एक बड़ी वर्कफोर्स को बढ़िया सर्विस उपलब्ध कराने के लिए अपने आईटी सिस्टम्स को अपग्रेड कर रही है। श्रम सचिव ने कहा, ‘हम मेंबर्स द्वारा फाइल किये गये क्लेम्स को क्विकली सेटल कर रहे हैं और ईज ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए प्रोसेस को आसान बना रहे हैं। अब एक क्लेम करने वाला लाभार्थी अपने क्लेम की रकम सीधे एटीएम से पा सकता है। इससे कम से कम मानवीय हस्तक्षेप होगा और प्रक्रिया आसान हो जाएगी।’ एटीएम से वह पैसा निकलेगा, जिसके लिये कर्मचारियों द्वारा क्लेम फाइल किया गया होगा। कर्मचारियों को आंशिक निकासी के लिए आवेदन करना पड़ता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी EPFO की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in या उमंग ऐप के माध्यम से आंशिक निकासी के लिए क्लेम सबमिट कर सकते हैं। नए साल में दिखेगा बड़ा बदलाव श्रम सचिव ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘सिस्टम्स लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। हर 2 से 3 महीने में आपको महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि जनवरी 2025 से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जब हमारे पास ईपीएफओ में आईटी 2.1 वर्जन होगा।’ उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ईपीएफओ के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे बैंकिंग सिस्टम के समान लेवल तक लाना है। बता दें कि ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में करीब 7 करोड़ एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स हैं। श्रम सचिव ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए ईपीएफओ सर्विसेज में सुधार की दिशा में सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। गिग वर्कर्स को मिलेंगे ये फायदे गीग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की योजनाओं के बारे में श्रम सचिव ने कहा कि प्रोग्रेस एडवांस स्टेज में है, लेकिन उन्होंने कोई टाइमलाइन बताने से परहेज किया। उन्होंने कहा, ‘बहुत काम हुआ है और हमने एक योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसे अब अंतिम रूप दिया जाएगा। इन बेनेफिट्स में मेडिकल हेल्थ कवरेज, पीएफ और विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता शामिल हो सकती है।’ गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव देने के लिए विभिन्न स्टैकहोल्डर्स के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन किया गया है। गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार 2020 के सामाजिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित किया गया था, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। संहिता में उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। #WATCH | Delhi | On PF withdrawal through ATMs, Secretary of Ministry of Labour and Employment, Sumitra Dawra says, “We are upgrading the IT system of our PF provision. We have already seen some improvements. The speed and auto-settlement of claims have increased, and unnecessary… pic.twitter.com/sT8KemnIF8 — ANI (@ANI) December 11, 2024 //><!-- //--><! //><!-- //--><! 1. क्या मैं अपने PF से सीधे एटीएम से पैसा निकाल सकता हूँ?जी...
Google Maps : रास्ता भटकने पर लोग अक्सर गूगल मैप का सहारा लेते हैं। इसमें रास्ता देखते हुए लोग आसानी से अपनी लोकेशन तक पहुंचते हैं। पुराने समय में लोगों को रास्ता नहीं मालूम होने के कारण दूसरों से पूछकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ा था, लेकिन आजकल गूगल ने सब कुछ बहुत आसान बना दिया है। अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा; गूगल अब आपको एग्जैक्ट स्थान देते ही काम करने लगता है। गूगल मैप का उपयोग करते समय हमेशा अपनी लोकेशन को चालू रखें। नए फीचर्स को जानने के लिए अपने आप को बार-बार अपडेट करते रहें। Google Map डाटा सैटेलाइट इमेज, ट्रैफिक, सेंसर, LiDAR आधारित टेरेस्टेरियल, कैमरा मैपिंग और यूजर के उपकरणों से मिलता है। जिससे वह प्रयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन देता है। बहुत अच्छा नया फीचर पिछले कुछ दिनों से गूगल मैप से परेशान हो रहे हैं। इसलिए, कंपनी ने फीचर को अपडेट किया है ताकि दुर्घटना कम हो सके। इसलिए, गूगल मैप में हाल ही में एक नया फीचर जोड़ा गया है जो आपको किसी भी जगह को ऑनलाइन घूमने की अनुमति देता है। नई जगह के बारे में जानने के लिए रिव्यू भी पढ़ें। Gemini के AI ने अब जमीन के मार्क्स, स्थानों और रेस्तरां को आसानी से देखा जा सकता है। इससे आप गलियों को भी देख सकेंगे। साथ ही पार्किंग स्पेस की जानकारी भी गूगल मैप पर मिलेगी।
One Nation One Election: नई दिल्ली: One Nation One Election Bill Pass In Cabinet: एक देश एक चुनाव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट से इस पर मंजूरी मिलने के बाद संभावना जताई जा रही है कि इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। एक देश एक चुनाव मोदी सरकार के पुराने एजेंडों में से एक रहा है। जिस पर अब कदम बढ़ाया गया है। इस पर लंबी चर्चा के बाद कैबिनेट में पेश किया गया था जिस पर मुहर लगा दी गई है। इस तरह से ये बिल अब संसद में पेश किया जाएगा। इस मुद्दे पर गठित रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट ने पहले ही हरी झंडी दिखा दी थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे देश की बड़ी जरूरत बताया है। क्या है वन नेशन, वन इलेक्शन? वन नेशन, वन इलेक्शन का उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराना है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में शामिल प्रमुख वादों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से इसके समर्थक रहे हैं। उनका मानना है कि बार-बार चुनाव कराने से देश पर वित्तीय बोझ बढ़ता है और विकास कार्यों में बाधा आती है। इस विधेयक के लागू होने से संसाधनों की बचत और प्रशासनिक सुगमता संभव हो सकेगी। कैसे होगा यह लागू? इस कदम को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई-लेवल कमेटी (High-Level Committee) की सिफारिशों (Recommendations) के आधार पर मंजूरी दी गई है। कमेटी ने चरणबद्ध तरीके से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की योजना बनाई है। हालांकि, यह तभी संभव होगा जब सभी दलों के बीच आम सहमति बने। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (Congress and Aam Aadmi Party) ने इस कदम का विरोध किया है। उनका आरोप है कि इससे केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को राजनीतिक फायदा होगा वहीं, नीतीश कुमार की जेडीयू (Nitish Kumar's JDU) और चिराग पासवान (chirag paswan) जैसे एनडीए सहयोगियों ने इस पहल का समर्थन किया है। वन नेशन, वन इलेक्शन का इतिहास 1951-52 में पहले आम चुनाव के दौरान केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे। यह सिलसिला 1967 तक जारी रहा। लेकिन राज्यों में अस्थिरता के कारण यह प्रणाली टूट गई। 1968-69 में कई राज्य सरकारें भंग हो गईं और 1971 के बाद लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) समय से पहले कराए गए। तब से लोकसभा और विधानसभा चुनाव (Loksabha and Assembly elections) अलग-अलग समय पर होते रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Former President Ram Nath Kovind) ने इस पहल को राष्ट्रहित में बताया है। उन्होंने कहा, "यह कदम देश की जीडीपी में 1-1.5% की वृद्धि कर सकता है।" विशेषज्ञों का भी मानना है कि इससे चुनावी खर्च में कटौती और प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। #OneNationOneElection #OneNationOneElectionBill #CabinetMeeting #ModiCabinetMeeting #ModiCabinetDecisions #OneNationOneElectionBillPass #EkDeshEkChunav #WhatIsOneNationOneElection #BenefitsOfOneNationOneElection #NBT #nbtnews #NavbharatTimes #Hindinews
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में पांगी घाटी की बिजली समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस बैठक में थिरोट से किलाड़ तक 33 के.वी. की नई बिजली लाइन के निर्माण के लिए 45.48 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी प्रदान की गई। क्या है परियोजना?यह परियोजना जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में बिजली की आपूर्ति को स्थिर और विश्वसनीय बनाने के लिए तैयार की गई है। लंबे समय से यहां के लोग बिजली की अनियमितता और बार-बार कटौती की समस्या से जूझ रहे थे। अब इस नई लाइन के निर्माण से घाटी के निवासियों को सुचारू और बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। घाटी में विकास की नई शुरुआतपरियोजना को मंजूरी मिलने के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम पांगी घाटी के लोगों की दैनिक समस्याओं को हल करने और क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यह परियोजना न केवल बिजली की समस्या को दूर करेगी बल्कि स्थानीय लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी सशक्त करेगी।
मंडी: मंडी जिले के चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाइवे (Chandigarh-Manali National Highway) पर स्थित छह मील के पास एक युवक पैर फिसलने के कारण पहाड़ी से गिरकर करीब 400 मीटर नीचे ब्यास नदी के किनारे जा पहुंचा। यह घटना वीरवार दोपहर लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। जब पांच दोस्त हरियाणा से मनाली घूमने जा रहे थे। हादसे में युवक को सिर पर गंभीर चोटें आईं हैं और उसे मंडी के जोनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैसे हुआ हादसा?घटना के समय पांचों दोस्त एक कार में सवार होकर यात्रा कर रहे थे। पंडोह के पास छह मील क्षेत्र में उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। इस दौरान, उनमें से एक युवक टॉयलेट के लिए गाड़ी से नीचे उतरा। पहाड़ी की ओर जाते समय युवक का पैर फिसल गया और वह खतरनाक ढलान से लुढ़कते हुए सीधा ब्यास नदी के किनारे जा पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही पंडोह पुलिस चौकी और 108 एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची। चूंकि गहराई काफी अधिक थी, इसलिए एसडीआरएफ (State Disaster Response Force) की टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित ऊपर लाकर सड़क तक पहुंचाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवक ने घटना के समय नशा किया हुआ था। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि घायल का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उसने शराब या किसी अन्य नशे का सेवन किया था या नहीं। युवक को गंभीर हालत में मंडी के जोनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार, उसके सिर पर गहरी चोटें आई हैं और उसका इलाज जारी है। पंडोह चौकी की पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक के साथियों ने घटना से पहले क्या देखा और नशे की पुष्टि होने पर क्या कदम उठाए जाएंगे।
Chamba Pangi News: जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी (Tribal Area Pangi Valley) में इस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) (मनरेगा) के तहत 16 करोड़ रूपये खर्च किये गए। इस बार घाटी में मनरेगा के 120 दिन पूरे कर रिकॉर्ड कार्य संपन्न हुआ। साल के अंतिम माह तक मनरेगा के अंतर्गत कुल 16 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें से 14 करोड़ रुपये श्रमिकों की मजदूरी पर और 2 करोड़ रुपये निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया आदि पर खर्च किए गए। पांगी की 19 पंचायतों में मनरेगा ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। घाटी की अधिकतर पंचायतों में गलियों को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं। इस कार्य में लगभग 1 लाख 30 हजार पेबर ब्लॉग लगाये गए। पूरे सीजन के दौरान 12 हजार बोरी सीमेंट की खपत हुई, जो क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पांगी घाटी में मनरेगा के तहत इतने बड़े पैमाने पर कार्य हुआ कि जिससे स्थानीय लोगों ने सरकार का आभार व्यक्त किया हुआ है। पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य अधिकतर पंचायतों में पूरा हो चुका है। जबकि कुछ पंचायतों में यह कार्य अधूरा रह गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अगले सीजन में मनरेगा शुरू होते ही बाकी बचा कार्य पूरा कर लिया जाएगा। धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण मनरेगा के माध्यम से पांगी घाटी में न केवल गलियों का सुधार हुआ है, बल्कि घाटी के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। इस कार्य से न केवल पर्यावरण स्वच्छ हुआ है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण से क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। मनरेगा के तहत घाटी में किए गए कार्यों से स्थानीय समुदाय को भारी लाभ हुआ है। 120 दिनों तक रोजगार मिलने से श्रमिकों को आर्थिक मजबूती मिली है। खासतौर पर पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्र में यह योजना स्थानीय लोगों के लिए जीवनरेखा साबित हो रही है। मनरेगा के तहत पांगी घाटी में विकास कार्यों की यह गति अगले सीजन में भी जारी रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि अधूरे पड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, घाटी में और अधिक पर्यावरणीय सुधार और ग्रामीण संरचना के विकास के लिए नई योजनाओं पर काम किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए विवेक टेस्सू विकास खंड अधिकारी पांगी ने बताया कि वर्ष 2024 सीजन के तहत मनरेगा के 120 दिन पांगी में पूरे हो चुके है। उन्होंने बताया कि घाटी के अधिक्तम पंचायतों में ब्लॉग पेबर का कार्य समाप्त हो चुका है। जिस पर विभाग की ओर से 19 पंचायतों में 1 लाख 30 हजार पेबर ब्लॉग लगाये गए।
Himachal Cabinet Decisions: शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में प्रदेशवासियों के सहयोग और कांग्रेस हाईकमान के अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में आयोजित दो वर्ष के समारोह के सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के समेज व रामपुर, कुल्लू जिले के जाओं-बागीपुल, निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम थालू-कोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया। इस पैकेज के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह प्रभावित परिवारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि को 1.5 लाख रुपये बढ़ाकर सात लाख रुपये किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा तय करने के मापदंड को मंजूरी प्रदान की। सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरने, शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के 17 अध्यापकों तथा उर्दू भाषा के 14 अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में किसी भी संस्थान में अल्पकालिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले अंतराल को भरने के लिए प्रति घंटा आधार पर अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की। बैठक में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों के अनुसार सीधी भर्ती में एसएमसी अध्यापकों (पीजीटी/डीपीई) के लिए पांच प्रतिशत एलडीआर कोटा शामिल करने को मंजूरी प्रदान की गई, जिसे शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवा पूरी कर चुके लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है।बैठक में नर्सरी कक्षा एवं कक्षा-1 में दाखिले के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली-2020 के तहत लागू करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम-2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। नए प्रावधानों के अनुसार हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, उचित मल निकासी और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होंगे। इसके अलावा, होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जल विद्युत क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इन प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक नीति का आकलन और निर्माण करेगी, जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान में प्रदेश में इस तरह की 700 से अधिक रूकी हुई परियोजनाएं हैं।मंत्रिमंडल ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना-2024 को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत...
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेरचौक (Nerchowk) में स्थित एक ढाबे में जोरदार धमाका होने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, यह हादसा ढाबे में रखे सिलेंडर में आग लगने की वजह से हुआ। इस घटना में 7 लोग झुलस (7 people got burnt) गए हैं, जिनका इलाज नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जारी है। जांच अधिकारी अनिल कटोच ने बताया कि घटना के दौरान एक सिलेंडर (cylinders) में आग लगी आग लगने के कारण ढाबे में रखा एग छोटा सिलेंडर फट गया। मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh, President of the Chamber of Commerce) और स्थानीय पटवारी ने पहुंचकर घटना की स्थिति का जायजा लिया। हादसे में घायल हुए लोगों का उपचार मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। प्रशासन ने ढाबा संचालक राकेश कुमार (Dhaba operator Rakesh Kumar) को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। घटना स्थल पर पहुंची टीम ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, ढाबे में रखे सिलेंडरों की स्थिति और सुरक्षा मानकों का अध्ययन किया जाएगा। धमाके की खबर मिलते ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आग को बुझाने के लिए त्वरित कदम उठाए।
LIC Jeevan Pragati: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने हमेशा से ही अपनी विश्वसनीयता और बेहतर योजनाओं से निवेशकों को आकर्षित किया है। अगर आप भी LIC द्वारा पेश की जाने वाली किसी बेहतरीन पॉलिसी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो जीवन प्रगति (LIC Jeevan Pragati) पॉलिसी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह पॉलिसी न सिर्फ आपको शानदार रिटर्न प्रदान करती है, बल्कि आजीवन सुरक्षा का भी भरोसा दिलाती है। खास बात यह है कि LIC जीवन प्रगति पॉलिसी में हर दिन 200 रुपये बचाकर आप 28 लाख रुपये तक का फंड जमा कर सकते हैं। 12 से 45 साल के लिए उपयुक्त पॉलिसी LIC जीवन प्रगति पॉलिसी खास तौर पर 12 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य उन निवेशकों को फायदा पहुंचाना है, जो छोटी-छोटी बचत से बड़ा वित्तीय लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। इस पॉलिसी के तहत निवेशकों को न सिर्फ बेहतर रिटर्न मिलता है, बल्कि उन्हें आजीवन सुरक्षा कवर भी प्रदान किया जाता है। इसमें हर महीने 200 रुपये बचाकर आप 28 लाख रुपये का फंड पा सकते हैं, जो एक बेहद आकर्षक निवेश योजना है। 28 लाख रुपये का फंड कैसे जमा करें? एलआईसी जीवन प्रगति पॉलिसी (LIC Jeevan Pragati Policy) के तहत हर दिन सिर्फ 200 रुपये जमा करके आप अपने भविष्य के लिए एक बड़ा वित्तीय फंड तैयार कर सकते हैं। अगर आप हर दिन 200 रुपये बचाते हैं तो एक महीने में आप 6000 रुपये निवेश करेंगे और एक साल में यह रकम 72,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह 20 साल तक इस पॉलिसी में निवेश करके आप कुल 14,40,000 रुपये निवेश करेंगे। सभी लाभों को जोड़ने के बाद यह रकम बढ़कर 28 लाख रुपये हो सकती है। इतना ही नहीं, इस पॉलिसी से आपको अच्छे रिटर्न के साथ-साथ आजीवन सुरक्षा भी मिलती है। एलआईसी जीवन प्रगति पॉलिसी की एक और खासियत यह है कि इसमें हर पांच साल में जोखिम कवर बढ़ता है। इसका मतलब है कि जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, आपको मिलने वाली रकम भी बढ़ती जाएगी। अगर पॉलिसीधारक (policyholder) की मृत्यु हो जाती है तो उसे मिलने वाली रकम में डेथ बेनिफिट, सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल बोनस जोड़कर भुगतान किया जाता है। यह प्लान निवेशकों को न केवल वित्तीय सुरक्षा देता है बल्कि उन्हें जीवन भर के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवर भी प्रदान करता है। कैसे बढ़ता है कवरेज? एलआईसी जीवन प्रगति पॉलिसी (LIC Jeevan Pragati Policy) की अवधि न्यूनतम 12 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष हो सकती है। इस पॉलिसी में पॉलिसीधारक के पास प्रीमियम (Premium payable by the policyholder) का भुगतान करने के कई विकल्प होते हैं, जैसे तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर। इसके अलावा पॉलिसी की न्यूनतम बीमा राशि 1.5 लाख रुपये है, जबकि अधिकतम सीमा तय नहीं है। इस पॉलिसी में जब पॉलिसीधारक (Policyholder) ने एक खास समय अवधि के लिए निवेश किया है, तो कवरेज भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 2 लाख रुपये का बीमा लिया है, तो उसका मृत्यु...
EPFO: नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से नए साल के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए बड़ी खुशखबरी दी हुई है यदि आप किसी संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। सरकार नए साल के मौके पर करोड़ों कर्मचारियों (Millions of employees) के लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है। ईपीएफओ (EPFO) से जुड़े सभी खाताधारकों को यह लाभ जल्द ही मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्टस (Media Reports) के मुताबिक सरकार बेसिक सैलरी की सीमा (Basic Salary Range) को मौजूदा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने बेसिक सैलरी (Basic Salary) की लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना के तहत सैलरी लिमिट को बढ़ाकर ₹21,000 किया जाएगा। 1 सितंबर 2014 से अब तक EPS के लिए ₹15,000 की सीमा लागू है, लेकिन यह बदलाव प्राइवेट सेक्टर (private sector) के कर्मचारियों को बड़ी राहत देगा। कर्मचारियों के लिए क्या होगा फायदा? इस फैसले से कर्मचारियों के पेंशन और ईपीएफ योगदान (EPF Contribution) में इजाफा होगा। इससे रिटायरमेंट (Retirement) के बाद मिलने वाली राशि भी बढ़ जाएगी। साथ ही, सैलरी लिमिट बढ़ने से अधिक कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। लेबर मिनिस्ट्री (Labor Ministry) ने इस प्रस्ताव को सरकार को सौंप दिया है। हालांकि, अभी इस पर आधिकारिक घोषणा (official announcement) नहीं हुई है। माना जा रहा है कि यह फैसला जल्द ही लागू किया जाएगा। सैलरी लिमिट बढ़ने से न केवल कर्मचारियों की पेंशन अमाउंट (Pension Amount) में बढ़ोतरी होगी, बल्कि उनकी मासिक बचत (Monthly Savings) भी बढ़ेगी। यह योजना कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड (Retirement Fund) को अधिक सुरक्षित बनाएगी।
