Himachal Cabinet Decisions || धर्मशाला। तपोवन में बुधवार शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई (Himachal cabinet meeting) हिमाचल कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग (Himachal Health Department) में पैरा मेडिकल स्टाफ (para medical staff) के 1500 पद भरने का फैसला लिया गया है। ये भर्तियां ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (ओटीए) सहित अन्य श्रेणियों के विभिन्न पदों पर होंगी।
इसी के साथ, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट
(operation theater assistant) की भर्ती राज्य चयन आयोग
(State Selection Commission) के माध्यम से पायलट आधार पर होगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार सेवानिवृत्त पटवारियों,
(Retired Patwaris,) कानूनगो और नायब तहसीलदार को सेवाओं पर रखेगी। इन्हें दिया जाने वाला मानदेय भी तय किया गया पटवारी को 20,000 रुपए प्रतिमाह, कानूनगो को 25,000 और नायब तहसीलदार को 35,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह राजस्व विभाग में निशानदेही, इंतकाल आदि के लंबित मामले निपटाएंगे। इनकी नियुक्तियों से लोगों को काफी राहत मिलेगी।
कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की ड्राफ्ट अधिसूचना को भी मंजूरी दी। यह भी फैसला लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू होगी। यह कांग्रेस की गारंटी में शामिल है। इसे पहले ही तय किया जा चुका है। यह भी निर्णय हुआ कि स्कूल अपने स्तर पर स्मार्ट वर्दी खरीद पाएंगे। ऊर्जा और राज्य चयन आयोग की भी दो प्रस्तुतियां दी गईं। कुछ विधेयकों के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिली है। यह आगामी दिनों में शीत सत्र में ही पेश किए जाएंगे।
100 करोड़ रुपये का राज्य खनन घोटाले की होगी जांच || Himachal Cabinet Decisions ||
प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा कि सिर्फ नियमों को मानने वाले क्रशर चलेंगे। 100 करोड़ रुपये से अधिक का खनन घोटाला राज्य में पूर्व भाजपा सरकार द्वारा हुआ है। वर्तमान सरकार ने नियमों को तोड़ने वाले क्रशरों को ही बंद किया है। क्रशर के मामले पर विपक्ष के नेता बेवजह हंगामा कर रहे हैं। हम भी विपक्ष के हंगामे के पीछे की वजह जानते हैं, इसलिए हम इस बारे में अधिक चर्चा नहीं करना चाहते।
प्रदेश की पूर्व सरकार ने 22 माइनिंग लीजों को सात करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से आवंटित किया, जबकि माइनिंग प्लान के हिसाब से यह 24 करोड़ रुपये बनता था. यह घोटाला था। सरकार पिछली खोज की कार्रवाई की जांच करेगी। जिस तरह से विपक्ष क्रशर मामले को उठा रहा है, उसे लगता है कि उन पर एक व्यक्ति का दबाव है। मुख्यमंत्री ने जल सेस के मुद्दे पर कहा कि जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड भी यही कानून अपना रहे हैं, लेकिन वहां सरकारी कार्य सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं गए हैं।
