Uttarakhand Cabinet Decisions || उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, धामी की कैबिनेट बैठक ने दी बड़ी सौगात, पढ़ें धामी कैबिनेट के फैसले
Uttarakhand Cabinet Decisions || चुनाव से पहले और जीत के बाद दोनों बच्चे पैदा होने पर प्रतिनिधि अयोग्य नहीं माना जाएगा। आज धामी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
Uttarakhand Cabinet Decisions || देहरादून :देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े फैसलों पर मुहार लगाई हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी हुई है केंद्र सरकार की ओर से जारी चार प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी को राज्य में जारी कर दिया गया है इसके अलावा बुधवार को ही बैठक में भी कई बड़ी फसलों पर मुहार लगाई गई है। बैठक में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर फैसला लिया गया इस दौरान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का आभार जताया हुआ है
यहां जाने पूरे फैसले || इस प्रस्तावों पर मुहर || Uttarakhand Cabinet Decisions
-विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं को मासिक 4000 रुपये का वाहन भत्ता देने पर मुहर।
-पुराने वाहनों की लागत में सुधार। 1200 से 4000 तक बढ़ा 200 से 2700 तक था पहले।
- चाइल्ड केअर लीव में पहले 365 तक 100% वेतन मिलता था। 80 प्रतिशत फिर था। अब तीसरे वर्ष में भी पूरी तरह से मिलेगा।
- व्यक्तिगत सहायक में पदोन्नति के लिए चार हजार का नया ग्रेड मिलेगा।
- 2020 में व्यवसाय श्रम विधेयक पारित हुआ। केंद्र को इसे भेजा गया था। भारत सरकार ने कहा कि राज्य वापस लिया जाएगा।
-खनन नियमावली में बदलाव ताकि अधिक गहरा खनन न हो, वीडियोग्राफी भी होगी।
-खनन के ढांचे को लेकर सात और पदों को मंजूरी मिली। एक डीजी और छह डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के लिए पीएस पद। हर जिले में एक पुलिस अधिकारी होगा।
- देहरादून के पुराने जेल क्षेत्र में बार एसोसिएशन को ३० वर्ष के लिए पांच बीघा जमीन दी गई है। एक साल में एक रुपया
- चुनाव से पहले एक बच्चा और विजेता के बाद एक बच्चा अयोग्य नहीं होगा।
ये निर्णय भी हुए || Uttarakhand Cabinet Decisions
पुलिया नंबर छह पर 0.026 हेक्टेयर जमीन पर परिवहन मंत्रालय का रीजनल ऑफिस बनाने की अनुमति दी जाएगी।
पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमावली में परिवर्तन
पहली नियमावली में जलाशयों की बोली पांच साल थी, लेकिन अब दस साल होगी। मत्स्य पालन।
सरकार खिलाड़ियों को चार अलग-अलग आरक्षण देगी।
साहसिक पर्यटन के दौरान अहर्ता में कमी कुछ पदों पर भर्ती करना आसान है। विषय विशेषज्ञ का नाम बदल गया।
1962 में उत्तरकाशी के जादों गांव में आर्मी ने कई लड़ाई में भाग लिया था। वाइब्रेंट विलेज ने भी उसे सूचीबद्ध किया है। वहाँ के मूल निवासी के लिए विशेष होम स्टे योजना इसमें अधिक सरकारी सहायता मिलेगी। 100% धनराशि
स्थानीय लोग अब लोकल सोसाइटी बनाकर 10 लाख तक का काम कर सकते हैं, जैसे डैम। पहले पांच लाख था।
