Himachal Cabinet Decision || 1226 कांस्टेबल के पदों को भरने की मिली मंजूरी, कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण

Himachal Cabinet Decision || 1226 कांस्टेबल के पदों को भरने की मिली मंजूरी, कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण
​Himachal Cabinet Decision || शिमला :  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू  की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक के फैसले सामने आ चुके हैं जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू  द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बड़े फैसले लिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इससे पहले हुई […]

​Himachal Cabinet Decision || शिमला :  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू  की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक के फैसले सामने आ चुके हैं जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू  द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बड़े फैसले लिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री  द्वारा के कल्याणकारी योजनाएं व युवाओं के लिए रोजगार देने पर फैसला लिया हुआ था वहीं शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं

पहले फैसला यह लिया गया है कि पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर 30% महिला आरक्षण प्रदान करने का बड़ा फैसला प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू  की कैबिनेट बैठक द्वारा लिया गया है इसके अलावा प्रदेश में 1226 कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के इस बैठक में प्रदेश के अनाथ व समाज से वंचित वर्गों को प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ बड़े और प्रावधान जोड़ने की मंजूरी दी गई है। आपको बता दे कि नए प्रावधानों के तहत राज्य के प्रत्येक अनाथ बच्चे को 27 वर्ष की आयु तक ₹4000 प्रतिमा जेब खर्च के रूप में प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा इसके अलावा इस योजना के तहत होने वाले बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को ₹200000 विवाह अनुदान के रूप में देने का फैसला प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है जिन्होंने योजना से शुरू होने के बाद विवाह किया हो।

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बैठक में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने  के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल (एसएलबीएसजीएमसीए) के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्व्ीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चाहरदीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमण्डल ने लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियन्ता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।   मंत्रिमण्डल ने ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

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