Himachal Pradesh Budget 2024 || अपने ही मुख्यमंत्री के बजट से नाराज हुए हिमाचल का यह मंत्री, जानिए पूरा कारण
Himachal Pradesh Budget || शिमला: बीते दिन शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने अपने कार्यकाल का दूसरा विधानसभा बजट (assembly budget) पेश किया। मुख्यमंत्री ने बजट को सर्वव्यापी बताया है, लेकिन उनकी ही सरकार के मंत्री इस बजट में कुछ वर्गों को छूट देने से नाराज हैं।
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Himachal Pradesh Budget || शिमला: बीते दिन शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने अपने कार्यकाल का दूसरा विधानसभा बजट (assembly budget) पेश किया। मुख्यमंत्री ने बजट को सर्वव्यापी बताया है, लेकिन उनकी ही सरकार के मंत्री इस बजट में कुछ वर्गों को छूट देने से नाराज हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Public Works Minister Vikramaditya Singh) ने सोशल मीडिया (social media) पर लिखा कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बजट में जिन वर्गों का जिक्र नहीं किया गया है, उसका उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने इस विषय पर भी मुख्यमंत्री (Chief Minister) से चर्चा की है। मुख्यमंत्री जल्द ही विधानसभा (Assembly) में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। उन्होंने इसके लिए सीएम सुक्खू का आभार व्यक्त किया है।
विक्रमादित्य सिंह बोले अधिकारियों की लापरवाही
यह पहली बार नहीं है कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Public Works Minister Vikramaditya Singh) ने खुलकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वे इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। खुले मंच से भी वे सरकारी लापरवाही का मुद्दा मीडिया में उठाते रहे हैं। उससे पहले, आपदा के दौरान, उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की सीमा पार करते ही कुछ अधिकारी उनकी ओर से बनाई गई योजना को बदल देते हैं। अधिकारी ने प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री के पास ले जाना चाहा।
लोक निर्माण मंत्री ने इस पर भी नाराजगी व्यक्त की थी और मामले को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) के समक्ष प्रस्तुत किया था। बजट में उनके विभाग के कर्मियों का नाम नहीं होने से उन्होंने फिर से अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उनके सीएम से इस बारे में बातचीत की गई है और वे इसे बजट सत्र में बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान जाहिर कर सकते हैं।