Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू, 1200 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती और SMC शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी को मिलेगी मंजूरी

Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू, 1200 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती और SMC शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी को मिलेगी मंजूरी

Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu ​श्मिाला: हिमाचल प्रदेश के राजधानी ​​शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश में भारी बारिश के कारण बने हालात को सुधार करने के लिए निर्णय लिया जाएगा। वहीं विभिन्न विभागों में भर्ती, राज्य चयन आयोग के गठन […]

Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu ​श्मिाला: हिमाचल प्रदेश के राजधानी ​​शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश में भारी बारिश के कारण बने हालात को सुधार करने के लिए निर्णय लिया जाएगा। वहीं विभिन्न विभागों में भर्ती, राज्य चयन आयोग के गठन को लेकर चर्चा हो रही है। कैबिनेट में शिक्षा विभाग में रिटायर टीचर रखने को लेकर फैसला भी लिया जा सकता है। प्रदेश में नौ महीने से भर्तियां लटकी हुई है। सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद पेपर लीक स्केम सामने आने पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग कर किया है। इसके स्थान पर सरकार नया भर्ती आयोग गठित करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसके लिए रिटायर IAS दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर रखी है।

प्रदेश में 3000 प्राइमरी स्कूल एकमात्र शिक्षक से चल रहे हैं। PTA और SMC जैसे टैम्परेरी भर्ती करने पर सरकार बाद में कानूनी प्रावधानों में फंस जाएगी, इसलिए शिक्षा विभाग ने रिटायर शिक्षक को अस्थाई तौर पर रखने का प्रस्ताव बनाया है. इसका उद्देश्य इन स्कूलों में दूसरा शिक्षक देना है। इसलिए सरकार नई नियुक्ति नहीं होने तक रिटायर्ड शिक्षकों को नौकरी पर रख सकती है। कैबिनेट भी NTT की भर्ती, 1200 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती और SMC शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकता है।

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विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर आज की मीटिंग में स्वीकृति दी जा सकती है, जो विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान लाए जाने वाले संशोधनों के अलावा है। लैंडलैस को मकान के लिए तीन बिस्वा जमीन देने और रिलीफ मैन्युअल से अधिक राहत राशि देने के लिए सुक्खू सरकार कानून में बदलाव कर सकती है। इसके लिए कानून संशोधित किया जाना चाहिए। आज कैबिनेट में इसे संशोधन से पहले पेश किया जा सकता है।

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