Pm Modi : मोदी सरकार की वो बड़ी योजनाएं जिससे लोगों को हुआ सबसे ज्यादा फायदा, जानिए इसने कैसे बदल दी आम लोगों को जिंदगी

Pm Modi : मोदी सरकार की वो बड़ी योजनाएं जिससे लोगों को हुआ सबसे ज्यादा फायदा, जानिए इसने कैसे बदल दी आम लोगों को जिंदगी
PM Modi Government Best Schemes : 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने मई 2019 में दूसरी बार शपथ लेकर फिर से देश का प्रधानमंत्री बनने का फैसला किया। सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार ने कई जन-केंद्रित योजनाएं […]

PM Modi Government Best Schemes : 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने मई 2019 में दूसरी बार शपथ लेकर फिर से देश का प्रधानमंत्री बनने का फैसला किया। सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार ने कई जन-केंद्रित योजनाएं शुरू की हैं। जिनसे आम जनता को सबसे अधिक लाभ हुआ है। पीएम मोदी की इन योजनाओं ने देश को गरीबी सहित कई सामाजिक समस्याओं से उबारने में मदद की है। यहां पीएम नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई पांच महत्वपूर्ण योजनाओं का विश्लेषण किया गया है, जो देश की आम जनता के जीवन में सुधार की गति को तेज करने और उनके जीवन को बदलने में भी मदद की है।

जन-धन योजना:
15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की। इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर को गरीबों के दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव बताया। PMJDY 67% ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में फैला हुआ है। 56 प्रतिशत जनधन खाताधारकों में महिलाएं शामिल हैं। PMJEDY विश्वव्यापी वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह कदम गरीबों को उनकी बचत को बैंकिंग प्रणाली में डालने का अवसर देता है। यह उन्हें सूदखोर साहूकारों से बचाने के अलावा अपने परिवारों को पैसे भेजने का भी अवसर देता है।

PM किसान योजना:
2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की। योजना का लक्ष्य देश भर में भूमिधारक किसान परिवारों को खेती योग्य जमीन के साथ निर्धारित मापदंडों के तहत मदद करना है। योजना के तहत लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में दी जाती है। देश में भूमिधारक किसान परिवारों को कुछ विशिष्ट मानदंडों के अधीन पीएम किसान का दर्जा दिया जा सकता है। 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों, अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों, को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है। इन जरूरतमंद किसानों को विशेष रूप से कोविड लॉकडाउन के दौरान मदद के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये कई किस्तों में दिए गए। तीन करोड़ से अधिक महिला लाभार्थी भी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। किसानों को कर्ज की कमी कम हुई है, कृषि निवेश बढ़ा है और ग्रामीण आर्थिक विकास को गति दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना:
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 3 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMYAY-G) शुरू की गई, जो अप्रैल 2016 से प्रभावी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी के लिए आवास के महान उद्देश्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करता है। भारत सरकार ने 2022 तक सभी को आवास देने का लक्ष्य हासिल करने के लिए बदली हुई ग्रामीण आवास योजना शुरू की है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराया गया. इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पारंपरिक ईंधन के इस्तेमाल से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाना था। जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से गुजर रही थी, सरकार ने हर PMUW परिवारों को तीन मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में व्यवहारिक परिवर्तन लाने में बहुत समय और निरंतर प्रयास लगेंगे। PMUW ने लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर उनके पहले कदम में प्रदूषण-मुक्त जीवन की दिशा में सहायता दी है।

आयुष्मान भारत योजना:
2018 में आयुष्मान भारत योजना का शुभारम्भ हुआ था। इसके बाद से ही, यह योजना गरीबों के इलाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार का मुख्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। इसमें गरीब और वंचित भारतीयों को अस्पताल में सस्ता इलाज प्रदान करने के लिए हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है। देश में 10.74 करोड़ से अधिक गरीबों और सबसे कमजोर परिवारों को बीमारी के दौरान वित्तीय नुकसान से बचाने का लक्ष्य है। साथ ही, यह भारत में सभी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में एक प्रयास है।

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