Government Scheme || PM मोदी की तरह आप भी कर सकते हैं NSC स्कीम में निवेश, 2 साल तक निवेश करने पर मिलेंगे 5 लाख
Government Scheme || Bank of India के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है अगर वे फिक्स्ड डिपॉजिट चाहते हैं। क्योंकि Bank of India ने यह योजना अपने ग्राहकों के लिए शुरू की है इसके अलावा, आप इस स्कीम में अलग-अलग अवधि के लिए पैसा लगा सकते हैं।
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नई दिल्ली: Government Scheme || Bank of India के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है अगर वे फिक्स्ड डिपॉजिट चाहते हैं। क्योंकि Bank of India ने यह योजना अपने ग्राहकों के लिए शुरू की है इसके अलावा, आप इस स्कीम में अलग-अलग अवधि के लिए पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अवधि के हिसाब से कम पैसे जमा करने पर आपको अवधि के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा। FD करने पर यह बहुत अच्छा रिटर्न देता है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक बीओआई FD योजना में धन जमा करता है, तो उसे ब्याज का अतिरिक्त लाभ मिलता है। आपको बता दें कि आप इस स्कीम में 7 दिन से 10 साल तक निवेश कर सकते हैं। अगर आप इस योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको Bank of India की शाखा में जाकर खाता खुलवाना होगा।
5 लाख जमा करने से क्या मिलेगा?
इतना ब्याज मिलेगा
BOI फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 180 दिन से 210 दिन के लिए पैसा जमा करने वाले आम नागरिकों को 6.25 प्रतिशत ब्याज मिलता है; वरिष्ठ नागरिकों को भी 6.25 प्रतिशत ब्याज मिलता है। लेकिन 75 प्रतिशत तक ब्याज मिलता है अगर कोई व्यक्ति केवल 175 दिनों के लिए FD रखता है। इसके अलावा, एक वर्ष के निवेश पर 7.25% तक ब्याज मिलता है। इसके अलावा, दो से तीन वर्ष के लिए FD में निवेश करने पर आपको 6.75 प्रतिशत तक ब्याज मिलता है। तीन से पांच साल का निवेश करने पर आपको अधिकतम 7.25% का ब्याज मिलेगा।
FD ब्याज पर टैक्स देना होगा
अगर आप Bank of India FD स्कीम में निवेश करते हैं और ब्याज पर टैक्स लगता है FD पर मिलने वाले ब्याज से आपका पैसा काटा जाएगा। मान लीजिए, आप इस स्कीम में कम से कम एक वर्ष में दो लाख पच्चीस हजार रुपये से कम निवेश करते हैं, तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यही कारण है कि अगर आप टीडीएस बचाना चाहते हैं तो आपको पहले फॉर्म 15जी या 15एच भरना होगा। FD पर 40 हजार रुपये से कम ब्याज मिलने पर भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। लेकिन मिलने वाला ब्याज 80 हजार रुपये से अधिक होने पर 7.25 प्रतिशत तक टीडीएस काटा जाता है। ध्यान रखें कि बैंक को पैन कार्ड नहीं देने पर 20 प्रतिशत तक ब्याज काटा जा सकता है।