DA Hike Latest Updates: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अक्टूबर में DA बढ़ोतरी की संभावना

DA Hike Latest Updates: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3-4% बढ़ोतरी का ऐलान अक्टूबर में होने की संभावना है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है, जो दिवाली से पहले डीए में इजाफे का संकेत देती है।

DA Hike Latest Updates: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अक्टूबर में DA बढ़ोतरी की संभावना
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DA Hike Latest Updates:  केंद्र सरकार के लाखों सरकारी कर्मचारियों ( government employees) और पेंशनरों (pensioners) के लिए बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार, महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान इस महीने नहीं बल्कि अक्टूबर 2024 में किया जाएगा। (7th Pay Commission DA Hike and Arrears Latest Govt Order Notification) सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DRA) समेत अन्य भत्तों की घोषणा अक्टूबर में दिवाली से पहले होने की उम्मीद है।

केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक

अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Union Cabinet meeting)  के दौरान महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। फिलहाल, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 50% है, और अगर इसमें 4% की बढ़ोतरी होती है, तो यह दर 54% हो जाएगी, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

कितनी होगी DA और DRA में वृद्धि?

सूत्रों के मुताबिक सरकार अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में DA में 3-4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। मार्च 2024 में भी डीए में 4% की वृद्धि की गई थी, जिससे यह बेसिक सैलरी का 50% हो गया था। (7th Pay Commission DA Hike and Arrears Latest Govt Order Notification) इससे सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही, सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) भी शुरू की है, जो देशभर के कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

8th pay commission की मांग

कई कर्मचारी संघ लगातार आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। 30 जुलाई को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिलहाल इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा होती है।

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