Ration Card Rule: राशन कार्ड वितराण को लेकर सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब राशन कार्ड योजना को लेकर नए नियम लागू

Ration Card Rule :  केंद्र और राज्य सरकार (Central and State Government) समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर कई योजनाएं (plans) चलाती हैं, जिनका उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्गों (poor and backward classes) का जीवन स्तर सुधारना (improve living standards) है। फ्री राशन स्कीम (free ration scheme) जैसी योजनाएं देश के उन लोगों के लिए हैं जो दो वक्त की रोटी (two square meals) जुटाने में असमर्थ (unable ) हैं। इस योजना के तहत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act) के तहत लोगों को सस्ते दर पर राशन (ration) उपलब्ध कराती है, जिसके लिए राशन कार्ड (Ration Card)  होना आवश्यक है।

पुरानी प्रक्रिया से मिला छुटकारा

पहले राशन कार्ड धारकों (ration card holders) को सरकारी सप्लाई ऑफिस (government supply office) में जाकर अंगूठा लगाना पड़ता था, जिससे उनकी पहचान की पुष्टि (identity verification) होती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) ने इस प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब पीओएस मशीन (POS machine) पर बिना अंगूठा लगाए ही राशन मिलेगा, जिससे बुजुर्ग और मजदूरों (elderly and laborers) को बड़ी राहत मिलेगी।

किसे मिलेगा लाभ?

इस नई व्यवस्था (the new order) का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके अंगूठे के निशान (thumb impressions) मशीन में नहीं आते हैं, खासकर बुजुर्ग और मजदूर  (elderly and laborers) र्ग। इन लोगों के लिए अब राशन लेने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। उन्हें अब ओटीपी आधारित प्रणाली (OTP based system) से राशन मिलेगा।

नई प्रक्रिया क्या होगी?

अब इन लाभार्थियों (beneficiaries) को जिला पूर्ति कार्यालय (District Supply Office) में जाकर अपना फोन नंबर पंजीकृत (phone number registered) करवाना होगा। इसके बाद राशन लेते समय ओटीपी आधारित प्रक्रिया (OTP based system) का उपयोग किया जाएगा, जिससे पहचान की पुष्टि (identity verification) होगी और राशन आसानी से मिल सकेगा।