UPI Payment || श्रीलंका और मॉरिशस के बाद अब इस देश में भी चलेगा UPI, मिलेंगे ये फायदे

UPI Payment || श्रीलंका और मॉरिशस के बाद अब इस देश में भी चलेगा UPI, मिलेंगे ये फायदे

UPI Payment ||  भारत ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या UPI के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की दुनिया में बदलाव लाया है। UPI विश्व भर में लोकप्रिय है। श्रीलंका और मॉरीशस में UPI सेवा हाल ही में शुरू हुई है। अब नेपाल भी भारत का पड़ोसी है। भारत के केंद्रीय बैंक (RBI) ने नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक से भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (NPI) को आपस में जोड़ने के लिए एक समझौता किया है, ताकि सीमा पार व्यापार कर सकें।

भारत-नेपाल का भुगतान एक क्लिक में होगा

भारत और नेपाल के बैंकिंग नियामकों ने अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए एक सिस्टम बनाने पर सहमति की है। इस एकीकरण का उद्देश्य दोनों प्रणालियों (UPI-NPI) के यूजर्स को भारत और नेपाल के बीच सीमा पार पैसे ट्रांसफर करने में सक्षम बनाना है। RBI ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सहयोग, UPI-NPI लिंकेज के माध्यम से अपनी तेज भुगतान प्रणालियों को जोड़ने से वित्तीय कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा और दोनों देशों के बीच स्थायी आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा।” बयान में आगे कहा गया है कि जल्द ही एनपीआई और यूपीआई को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाई जाएगी। किंतु लिंकेज की औपचारिक शुरुआत बाद में होगी।

UPI सेवा श्रीलंका और मॉरिशस में चार दिन पहले शुरू हुई

UPI Payment || श्रीलंका और मॉरिशस के बाद अब इस देश में भी चलेगा UPI, मिलेंगे ये फायदे
UPI सेवा चार दिन पहले, यानी 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने रुपे कार्ड और UPI की शुरुआत एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी। इसके साथ ही श्रीलंका और भारत में UPI कनेक्टिविटी भी शुरू हुई।

एफिल टॉवर सहित इन सात देशों में UPI

UPI को दुनिया भर के देशों ने सराहा है और तेजी से स्वीकार कर रहे हैं। अब आप श्रीलंका, मॉरीशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान और अब नेपाल में UPI से भारतीय भुगतान कर सकते हैं। 2021 में भूटान ने UPI को अपनाया था। UPI द्वारा भुगतान करने वाले देशों की सूची MyGovIndia ने इस घोषणा के बाद जारी की। याद रखें कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 2016 में UPI को बनाया था।