Himachal News || देवभूमि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में पहले चरण और दूसरे चरण में 180 सड़के बनाने वाले 80% ठेकेदार डिफॉल्टर निकले हुए हैं। आप इन ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा इस बात का खुलासा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है विभाग की ओर से जारी आदि सूचना के मुताबिक यदि ठेकेदार ऑनलाइन टेंडर भरता है तो उसे टेक्निकल बिड से बाहर कर दिया जाएगा।
विभाग की माने तो इन ठेकेदारों की लापरवाही के कारण हिमाचल की अधिकतम सके अधूरी पड़ी हुई है। प्रदेश के उन 80 फ़ीसदी ठेकेदारों द्वारा ज्यादा काम लिए गए हैं और काम को पूरा नहीं किया गया है ठेकेदारों को पांच प्रतिशत पेनल्टी भी विभाग की ओर से लगाई जाएगी वहीं सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभाग एक काम पूरा होने के बाद ही उसे ठेकेदार को दूसरा काम दिए जाने का विचार करेगी।
हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2005 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (Prime Minister Rural Road Scheme) दो चरण पूरे हो गए हैं इनमें कई सड़कों का कार्य संतोषजनक नहीं हुआ है यानी आपको बता दें कि प्रदेश में 2005 से 2023 सर तक जितनी भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (Prime Minister Rural Road Scheme) के तहत सड़कों का निर्माण किया गया है उन्हें अभी तक ठेकेदारों द्वारा गुणवत्ता व पूरा नहीं किया गया है जिसमें 80% ठेकेदार डिफाल्टर पाए गए हैं। हिमाचल में चरण तीन के तहत 26 करोड रुपए सड़कों का काम होने जा रहा है ठेकेदारों को पहले पुराना काम पूरा करने के बाद ही उन्हें अगला काम दिया जाएगा चरण 3 में टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जनवरी से निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे।
वही आपको बता दें कि नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता (MLA priority) में 30 सके ऐसी है जिनका कम समय पर पूरा नहीं हुआ है यह भी धीमी गति से चला हुआ है लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ के अजय गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के 80 फ़ीसदी ठेकेदारों ने अपना काम पूरा नहीं किया गया है और उन 80% ठेकेदारों को डिफाल्टर की सूची में शामिल किया गया है और विभाग की ओर से जल्द उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
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