EPFO: नई दिल्ली: मोदी 3.0 शासनकाल का दूसरा पूर्ण बजट प्राइवेट सेक्टर (Private sector) में बड़ा धमाका कर सकता है. केंद्र सरकार की तरफ से पूर्ण बजट में पीएफ कर्मचारियों (PF employees) को बड़ी सौगात देने पर विचार कर रही है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार ईपीएस (EPS) के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जा सकता है.
ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से चलाई जा रही ईपीएस योजना (EPS scheme) किसी बड़े तोहफे की तरह है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बड़ा ऐलान कर सकती है. सरकार ने आधिकारिक रूप से तो यह बड़ा ऐलान नहीं किया है, लेकिन 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट (budget) पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.
न्यूनतम मासिक पेंशन (minimum monthly pension) बढ़कर होगी 7,500 रुपये. ईपीएफओ (EPFO) की ईपीएस योजना (EPS scheme) किसी वरदान की तरह है, जो पीएफ कर्मचारियों (PF employees) को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी देती है. पीएफ कर्मचारियों के संगठन ने कई बार न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये महीना करने का अनुरोध किया है.
चर्चा (discussion) है कि निर्मला सीतारमण ने ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों की समीक्षा की जाएगी. रिपोर्ट की मानें तो ट्रेड यूनियनों ने सत्र के दौरान वित्त मंत्री से भी मुलाकात की है. इसका कर्मचारियों को बंपर फायदा देखने को मिलेगा, जो किसी लॉटरी (lottery) की तरह है. हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है.
इतने कर्मचारी (employees) को मिलती है ईपीएस पेंशन (EPS pension). ईपीएफओ की तरफ से शुरू की गई कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत 36.60 लाख कर्मचारियों को पेंशन का फायदा मिलता है. साल 2014 में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये तक की घोषणा की गई थी. इन सभी पेंशनभोगियों को राशि का फायदा मिलता है. ईपीएफ सदस्य (EPF member) अपने मूल वेतन का 12 फीसदी भविष्य निधि में योगदान करते हैं.
नियोक्ता (employer) भी भी इतना ही योगदान करना पड़ता है. नियोक्ता द्वारा जारी की गई राशि दो भागों में विभाजित की जाती है. इस राशि में ईपीएस (EPS) के अकाउंट में 8.33 फीसदी ट्रांसफर किया जाता है. 3.67 ईपीएफ योजना (EPF scheme) की तरफ जाता है. जानकारी के लिए बता दें कि अब सबकी नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं. सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है.
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