Pension New Update: नई दिल्ली: बीते दिन शुक्रवार को झारखंड मंत्रिमंडल
(Jharkhand Cabinet) ने राज्य के वकीलों के लिए पांच लाख रुपये का मेडिकल बीमा का प्रस्ताव मंजूर किया। झारखंड राज्य सरकार
(Jharkhand State Govt) के इस निर्णय से करीब 30 हजार वकीलों को फायदा हो सकता है। मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की मासिक पेंशन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
(Chief Minister Hemant Soren) ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। कैबिनेट ने नव नामांकित अधिवक्ताओं
(Enrolled Advocates) को प्रत्येक महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड भी देने का फैसला किया है।
Government Increased Pension Amount : एक आधिकारिक ने अपने ब्यान में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.5 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के प्रस्ताव को "झारखंड एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी" को मंजूरी दी गई है। वकील संघों ने इस फैसले की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं के हित में यह फैसला ऐतिहासिक होगा। सोरेन ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा, "देश में पहली बार....राज्य सरकार अब राज्य के सभी नए वकीलों को पांच साल तक मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि उन्हें शुरुआती दिनों में इस पेशे में बने रहने की ताकत मिल सके।"‘’
