7th Pay Commission DA Hike || कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, DA में इजाफे के साथ इन भत्तों का भी मिलेगा लाभ, जानें डिटेल

7th Pay Commission DA Hike || अगर आप Central government के Employee हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि Central government ने मार्च के पहले हफ्ते में डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था वहीं सरकार ने डीए के साथ कर्मचारियों के छह भत्तों में भी बदलाव किया हैl कर्मचारियों से जुड़े इस भत्ते को लेकर डीओपीटी की ओर से निर्देश दिए गए हैं.इसके बाद कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे।

 इनमें बाल शिक्षा भत्ता, जोखिम भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता (एनडीए), ओवर टाइम भत्ता (ओटीए), संसद सहायकों के लिए विशेष भत्ता, दिव्यांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल विशेष भत्ता आदि शामिल हैं। Central government के Employee अपने लिए बाल शिक्षा भत्ता छात्रावास सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। दो बच्चों। प्रति बच्चा सीईए की राशि 2250 रुपये प्रति माह और छात्रावास सब्सिडी की राशि 6750 रुपये प्रति माह होगी। वहीं Central government ने 7वें वेतन आयोग के मुताबिक विकलांग बच्चों के लिए बच्चों की शिक्षा में बदलाव किया है. अब आपको 4500 रुपये मासिक दिए जा सकते हैं।

 जोखिम भत्ता Central government द्वारा कर्मचारियों के जोखिम भत्ते में भी बदलाव किया गया है। यह भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो खतरनाक ड्यूटी में लगे होते हैं या उनके काम से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। यह भत्ता वेतन में शामिल नहीं है। Central government के कर्मचारियों को आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और यात्रा व्यय से मुद्रास्फीति में वृद्धि की भरपाई के लिए भत्ते दिए जाते हैं। ये भत्ते आधे साल में बढ़ने वाले डीए के अतिरिक्त दिए जाते हैं। नाइट ड्यूटी अलाउंस कर्मचारियों को Central government की ओर से दिया जाता है. एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किया गया काम नाइट ड्यूटी भत्ता माना जाएगा, वेतन सीमा 43600 रुपये प्रति माह होगी।

इसके बाद नोटिस में बताया गया है कि Central government ने ओवरटाइम भत्ते में बदलाव किया है । साथ ही यह भी कहा गया है कि मंत्रालय ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करेगा जो ऑपरेशनल स्टाफ की श्रेणी में आते हैं। यह भत्ता मौजूदा 1500 और 1200 रुपये से 50 प्रतिशत बढ़ाकर 2250 रुपये और 1800 रुपये कर दिया गया है।इसके अलावा संसद सत्र के दौरान संसद से जुड़े कामकाज में पूरी तरह से लगे रहने वाले कर्मचारियों को Central government की ओर से दिए जाने वाले विशेष भत्ते की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद दिव्यांग महिलाओं को विशेष भत्ते के तौर पर 3000 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया गया है