7th pay commission || केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्‍यूज, 18 महीने के डीए एरियर पर आई बड़ी खबर, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

7th pay commission
7th pay commission || केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्‍यूज, 18 महीने के डीए एरियर पर आई बड़ी खबर, यहां पढ़ें पूरी डिटेल
Image credits ।। सोशल मीडिया

7th pay commission ||  इन दिनों में पूरे देशभर में लोक सभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टीयों के नेता वोटर को अपनी ओर अर्क​षित करने के लिए कई प्रकार के वादे कर रहे है ।  central employees और पेंशनर्स के बीच बहस चल रही है

7th pay commission ||  इन दिनों में पूरे देशभर में लोक सभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टीयों के नेता वोटर को अपनी ओर अर्क​षित करने के लिए कई प्रकार के वादे कर रहे है ।  central employees और पेंशनर्स के बीच बहस चल रही है क्योंकि सरकार खजानों को खोलने जा रही है। सरकार central employees को अटका पड़ा DA एरियर का पैसा एक खाते में डाल सकती है, जो एक बड़ी सौगात है। एक करोड़ से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलना संभव है। मीडिया में आचार संहिता के बाद का दावा किया जा रहा है, हालांकि सरकार ने आधिकारिक रूप से DA एरियर पर कुछ नहीं कहा है। अगर ऐसा होता है, तो यह साल बूस्टर डोज की तरह होगा।

अटका हुआ 18 महीने का DA एरियर || 7th pay commission || 

केंद्रीय मोदी सरकार ने पेंशनर्स और central employees को अटका हुआ 18 महीने का DA एरियर पैसा अकाउंट में भेजा जाएगा. यह एक बड़ी सौगात होगी। आप सोच रहे होंगे कि अकाउंट में कितनी रकम आ जाएगी जो हर किसी का दिल जीत लेगी। माना जाता है कि उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के खाते में लगभग 2 लाख 18 हजार रुपये आने की संभावना है, जो हर किसी को महत्वपूर्ण सहायता देने के लिए पर्याप्त होगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक, कोरोना वायरस संक्रमण काल में, केंद्र सरकार ने DA एरियर का धन नहीं भेजा था, जिसकी लंबे समय से मांग थी। अब सरकार की जल्द ही इस पर मुहर लगने की उम्मीद की जा रही है। बहुत से लोग इससे लाभान्वित होंगे।

DA बढ़ जाएगा || 7th pay commission || 

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की चर्चा पिछली बार केंद्र की मोदी सरकार ने शुरू की थी। इस बार सरकार DA को शून्य कर सकती है, इसके बाद चार प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। सातवें वेतन आयोग का नियम कहता है कि DA शून्य हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले सरकार ने DA में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे पच्चीस प्रतिशत कर दिया था।