MGNREGA UPDATE 2024 || MGNREGA मजदूरों को 2024 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) से संबंधित कुछ अपडेट मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2024 को MGNREGA मजदूरों के मानदेय में वृद्धि की, जो 3.04 प्रतिशत से 10.56 प्रतिशत तक हुई। 1 अप्रैल 2024 से मानदेय में इस वृद्धि का लाभ 12.93 करोड़ से अधिक सक्रिय श्रमिकों को मिलना शुरू होगा। MGNREGA में हाजिरी को अब सरकार बदलने जा रही है। इसे अभी कुछ जिलों में प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा सकता है। वहीं MGNREGA में संविदाकर्मियों को नियमित किया जाएगा।
MGNREGA में स्थाई नौकरी, प्रशासनिक अनुमोदन
सरकार ने MGNREGA योजना में 4966 संविदाकर्मियों को स्थायी नौकरी देने की योजना बनाई है। पिछले 9 वर्षों से MGNREGA में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इस संबंध में, जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस और कलेक्टरों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान ने कहा कि 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कंट्रेक्च्युअल टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम-20 के तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में बनाए गए 4,966 नियमित पदों को 7 मार्च 2024 को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नियमितिकरण की लाभार्थी सूची में शामिल कर्मचारियों की जांच जल्दी शुरू होगी। राज्य सरकार ने जिला स्तरीय कमेटी को दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता की जांच करने का काम सौंपा है। यहां आपको बता दें कि नौ वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर गणना की जाएगी।MGNREGA की ऑनलाइन हाजिरी राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली से
MGNREGA मजदूरों को अब वीडियो क्लिपिंग से होगी हाजिरी
MGNREGA मजदूरों की हाजिरी में कई कमियां सामने आईं हुई है। जो राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली से सुधारी गईं है। MGNREGA मजदूरों की निगरानी करने के लिए वर्तमान में काफी लोकप्रिय नवाचार है। MGNREGA कर्मचारियों की अजमेर में उपस्थिति वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से दर्ज की जा रही है। इस आविष्कार को काफी प्रशंसा मिल रही है। राजस्थान के एक प्रमुख मीडिया हाउस ने बताया कि इस प्रौद्योगिकी को जल्द ही राज्य के अन्य जिलों में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। राजस्थान में इस प्रौद्योगिकी का नाम वीडियो क्लिपिंग फॉर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। इस प्रणाली का उद्देश्य अजमेर के पीसांगन पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों में MGNREGA कार्यस्थल पर कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति की निगरानी करना है। फिलहाल, सरकार इसे पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी कर रही है।
