Himachal Pradesh Budget 2024 Live Updates || सुक्खू ने 13 लाख रुपये की विधायक ऐच्छिक निधि को 15 लाख रुपये करने की घोषणा की। 1 मार्च से, सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को चरणवद्व तरीके से एरियर भुगतान किया जाएगा। ग्रेजुएट्स को भी 1 मार्च से भुगतान मिलेगा। 1 अप्रैल 2024 से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। सालाना 580 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे। 1 अप्रैल के बाद कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार LC ले सकेंगे।
सुक्खू ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर पुरस्कार राशि को तीन से पांच करोड़ रुपये करने की घोषणा की। रजत पदक विजेता को अब तीन तीन करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि पहले दो करोड़ रुपये मिलते थे. कांस्य पदक विजेता को अब दो करोड़ रुपये मिलेंगे। उन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पुरस्कार राशि को 50 लाख से 4 करोड़, रजत पदक पुरस्कार को 30 से 2.50 करोड़ और कांस्य पदक पुरस्कार को 20 से 1.50 करोड़ रुपये करने की घोषणा भी की। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक 50 लाख रुपये की बजाय तीन करोड़ रुपये, रजत पदक 30 लाख रुपये की बजाय दो करोड़ रुपये और कांस्य पदक 20 लाख रुपये की बजाय 1 करोड़ रुपये मिलेंगे।
टीम प्रतियोगिता में विजेताओं को प्रतिनिधित्व के आधार पर पुरस्कार राशि दी जाएगी। राज्य से बाहर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एसपी फेयर और 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर एयर फेयर मिलेगा। पुलिस स्टेशनों के कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं के लिए 50 करोड़ रुपये की डाइट मनी बढ़ाई गई है। पुलिसकर्मियों की डाइट मनी पांच गुना बढ़कर एक हजार रुपये होगी। करीब १८,००० पुलिसकर्मी इससे फायदा उठाएंगे। नए अग्निशमन केंद्र शुरू होंगे। नई खेल नियम लाए जाएंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारी को 10 हजार रुपये मिलेंगे। मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारी को 7000 रुपये, सहायिका को 5500 रुपये और आशा कर्मचारी को 5500 रुपये मिलेंगे।
एमजीएसवाई के तहत 825 किमी लंबी सड़कें बनाई जाएंगी
3578 में से 3615 पंचायतों को सड़क सुविधा मिली है। आगामी वित्त वर्ष में बाकी पंचायतों को सड़क सुविधा मिलेगी। वित्त वर्ष में 2683 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। 325 नए मार्ग बनाए जाएंगे। 15 बस्तियों को सड़क सुविधा मिलेगी। 825 किलोमीटर की सड़कों और आठ पुलों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया जाएगा। पेयजल योजनाओं को चार शहरों में पूरा किया जाएगा। योजनाओं को नाहन, अर्की और पालमपुर में 112 करोड़ रुपये से पूरा किया जाएगा। नौ शहरों में पेयजल योजनाएं जल्द ही पूरी होंगी। पेयजल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए 69 परीक्षण लैब बनाए गए हैं। 1075 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी।
पंचायती राज संस्थाओं सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा
जिला परिषद अध्यक्ष 24000
जिला परिषद उपाध्यक्ष 18000
सदस्य 7800
पंचायत समिति अध्यक्ष 11500
उपाध्यक्ष 8400
सदस्य 7200
प्रधान पंचायत 7200
उपप्रधान 4800
सदस्य 750
नगर निगम महापौर 24000
उपमहापौर 18000
पार्षद 8300
नगर परिषद अध्यक्ष 10000
उपाध्यक्ष 8400
पार्षद 4200
प्रधान नगर परिषद 8400
उपप्रधान 6600
सदस्य 4200
2024 तक राज्य के 500 शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के कमरे बनाए जाएंगे। हर पंचायत स्तर पर नवीनतम पुस्तकालय खुलेंगे। 493 पुस्तकालय पहले खोलने की योजना है। सरकार तीन किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों में विद्यार्थियों के आने-जाने का प्रबंध करेगी। विद्यार्थी स्वच्छ पानी की बोतल पाएंगे। शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिकता प्राप्त होगी।
Himachal Budget 2024 || हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज बजट पेश कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 का यह बजट ठीक लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया जा रहा है पहली कक्षा से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। विशेष रूप से ग्रामीण विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा। आगामी वित्तीय वर्ष में छह हजार पूर्वप्राइमरी शिक्षक भर्ती होंगे। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) करने वाले भी इन पदों को पात्र होंगे। इन्हें ब्रिज पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष से प्रणाली में परिवर्तन किया जाएगा।
हमीरपुर में कैंसर विभाग का निर्माण
CM सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर के लिए एक संस्थान बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपये से यहां राज्य कैंसर संस्थान बनाया जाएगा। ICMR मदद करेगा और कैंसर के मरीजों में वृद्धि के कारणों का पता लगाएगा।
2026 तक हिमाचल प्रदेश एक हरित राज्य बन जाएगा।
मुख्यमंत्री ने हिमाचल को हरित राज्य बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। नए घरों को तीन नगर निगमों के तहत आने वाले क्षेत्रों में सोलर वॉटर सिस्टम लगाना अनिवार्य है। सोलन पालमपुर और धर्मशाला नगर निगम में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अपने नए घरों में सोलर वॉटर सिस्टम लगाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने ऊना, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और शिमला में 501 मेगावाट की परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
CM सुक्खू ने कहा कि राजस्व विभाग ने आम आदमी के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है।
हमने राजस्व विभाग में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है ताकि आम आदमी को जटिल प्रक्रियाओं और दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। विशेष अधातु में अभी तक वर्षों से लंबित लगभग 6000 मामलों का समाधान किया गया है। हमारे सरकार ने वन क्लीयरेंस से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया ताकि विकास कार्यों को तेज किया जा सके। इससे पिछले एक वर्ष में वन क्लीयरेंस सिद्धांत को लगभग दस वर्षों से अधिक समय की जल विद्युत और अन्य परियोजनाओं के 58 प्रस्तावों में मंजूरी मिली है।
