DA Hike 2024 || भोपाल नगर निगम (बीएमसी) के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। कर्मचारियों (employees) को एरियर का भुगतान तीन बराबर किस्तों में किया जाएगा. नगर निगम आयुक्त ने इस आशय के आदेश जारी किये हैंl मिली जानकारी के मुताबिक, विनियमित कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मई महीने से मिलेगा. मध्य प्रदेश सरकार ( madhya Pradesh government) ने 12 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगाl ये दरें 1 जुलाई 2023 से लागू कर दी गई हैं, वित्त विभाग की ओर से इस संबंध (regarding ) में आदेश भी जारी कर दिए गए, लेकिन नगर निगम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार 19 अप्रैल को नगर निगम के विनियमित कर्मचारियों ने भोपाल नगर निगम कमिश्नर (commissioner) से महंगाई भत्ता जल्द लागू करने की मांग की थी. इसके बाद कमिश्नर ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को लेकर आदेश (order)  जारी कर दियाl

DA Hike 2024/ जुलाई 2023 से लागू होंगी नई दरें, ऐसे में 9 महीने का एरियर 3 बराबर किस्तों (installment) में मिलेगाy.नई दरें जुलाई 2023 से लागू होंगी, ऐसे में कर्मचारियों को 9 महीने का एरियर भी मिलेगा. राज्य सरकार ने पहले यह फैसला लिया था. महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। राशि तीन समान किस्तों में जारी की जाएगी।मीडिया रिपोर्ट्स (media reports) के मुताबिक, लोकसभा की आचार संहिता लागू होने से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारी पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (महंगाई भत्ता) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. 42% से 46%। यह रकम तीन किस्तों में मई, जून और जुलाई में दी जाएगी.डीए बढ़ने से कर्मचारियों (employees) की सैलरी में करीब 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी, जबकि अगले तीन महीने तक एरियर के तौर पर 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगेl

हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को भी मई में बढ़े हुए महंगाई (increment) भत्ते का लाभ मिलेगाl राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बजट सत्र में 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस संबंध में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले मार्च में अधिसूचना जारी की गई थी।  मई में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों, न्यायिक सेवा के अधिकारियों (officers) और शिक्षकों को 38% डीए का लाभ मिलेगा. इस घोषणा से राज्य भर के 2.66 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।यह पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई, 2022 से देय है।यह 1 अप्रैल 2024 से दिया जाएगाl