Government Scheme || भाजपा सरकार ने 'मोदी की गारंटी' नामक महतारी वंदन कार्यक्रम के तहत राज्य की 70 लाख महिलाओं को हर साल 12 हजार रुपये देने का वादा किया था। साय की सरकार हर महीने एक दिन महिलाओं के खाते में धन देगी। BJP Party ने बताया कि यह कार्यक्रम मार्च से लागू हो गया है।

Sette light Toll Tax ||  ऐसे काम करेगा नया सिस्टम सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम में जब आप वाहन लेकर प्रवेश करेंगे तो आपका वाहन प्रवेश कर जाएगा। नई उपग्रह-आधारित टोल संग्रह प्रणाली कब शुरू की जाएगी?पिछले साल दिसंबर में नितिन गडकरी ने कहा था कि NHAI की ओर से एक नया टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया जाएगा.फास्टैग एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है

8th Pay Commission ||  इन संभावनाओं के बीच सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला तलाश रही है. सूत्रों के मुताबिक, नए फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों की सैलरी उनके प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाई जाएगी. हालाँकि, योजना अब तक लागू नहीं की गई है।अगर केंद्र सरकार ऐसे नियम लाती है तो इसका असर 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों

7th Pay Commission || अगर सरकार अभी फंसा हुआ डीए एरियर का पैसा खाते में डाल दे तो उसकी बल्ले-बल्ले होना तय है.इससे श्रमिकों को काफी फायदा होगा, जिससे आर्थिक सुधारों में मदद मिलेगी.कुछ दिन पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है, जिससे मूल वेतन में उछाल आया है.

AB PMJAY ||  देश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और मुक्त में इलाज मिले इसके लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है ।आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं जो कि यह आंकड़ा अपने आप में रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है इस योजना को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से चलाया जा रहा है इस योजना का लक्ष्य 12 करोड़ लाभार्थी

PM Surya Muft Bijli Yojana || आज देश में प्रदेश और देश की सरकार (government ) की वजह से लगभग हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। जैसे-जैसे बिजली( electricity ) पहुंची है तो इलेक्ट्रॉनिक्स गेजेट्स और दूसरे अप्लायंस (appliances ) भी इस्तेमाल किया जा रहा हैं। जब भी आप अपने घर में गैजेट्स (gezets) और दूसरे अप्लायंस इस्तेमाल करते हैं तो इससे

प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान कई जरूरी फैसले लिए हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5.50 लाख बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए 19.37 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। हिमाचल सरकार ने