8th Pay commission ll केंद्र सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (commission) के गठन को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करना होगा, इसलिए भारत सरकार के पास पर्याप्त समय है।सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (pay commission ) के विचारार्थ विषयों को मनमोहन सिंह सरकार ने 28 फरवरी, 2014 को मंजूरी दी थी और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं।सूत्रों ने बताया कि इससे विसंगति पैदा हो गई थी जिसे इस बार ठीक कर लिया जाएगा।
अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (एआईआरएमएफ), भारतीय रेलवे
(Indian railway) तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीए) और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ (सीजीसीईडब्ल्यू) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखकर मांग की है कि भारत सरकार को 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र (budget session) के दौरान आठवें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। संयुक्त वाणिज्य दूतावास मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को दो बार ज्ञापन सौंपा है।
पिछले हफ़्ते एनडीटीवी से बात करते हुए शिवगोपाल मिश्रा ने कहा था, सातवें वेतन आयोग (seventh pay commission) को लागू हुए 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं।अब 8वें वेतन आयोग के गठन का समय आ गया है।इसके गठन की घोषणा अब की जानी चाहिए।मैंने आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर कैबिनेट सचिव से मुलाकात की है।कैबिनेट सचिव ने कहा है कि समय आने पर वे इस पर अवश्य विचार करेंगे।इसीलिए आयोग का गठन जरूरी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं।कर्मचारी संगठनों (employees union) का मानना है कि पिछले आठ सालों में सरकार के काम करने के तरीके में काफी बदलाव आया है।भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है और मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है।ऐसी स्थिति में आठवें वेतन आयोग (commission) का जल्द से जल्द गठन करना बहुत जरूरी हो गया है। यह देखना अभी बाकी है कि सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कब करेगी।
