Electricity Bill || उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने बिजली उपभोक्ताओं (electricity consumers) को राहत देने के लिए फैसला लिया है। दरअसल उत्तराखंड सरकार बिजली बिलों (electricity bills) में बड़ा बदलाव करने वाली है। ऐसे में बिजली उपभोक्ताओं (electricity consumers) को बड़ी राहत जल्द ही मिल सकती है। हिंदी की बजाय अंग्रेजी में ही बिल भेजे जान पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग UIRC ने UPCL को उपभोक्ता का अधिकार याद दिलाया।
उपभोक्ताओं को अपने बिल का विवरण जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए बिल को हिंदी में ही बनाकर भेजा जाएगा। दरअसल, मंत्रालय ने 22 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को भी शामिल करता था। इसमें स्थानीय भाषाओं में आसानी से समझ में आने वाले बिल जारी करने के लिए भी दिशा-निर्देश शामिल थे। 18 मार्च को ऊर्जा मंत्रालय
(Ministry of Energy) ने सभी नियामक आयोगों के साथ बैठक करके इन निर्देशों को 31 मार्च तक लागू करने को कहा।
UIRC के निदेशक टेक्नोलॉजी प्रभात ध्यानी (Director Technology Prabhat Dhyani) ने बताया कि 27 मार्च को हमने UPCL को बिजली बिल को स्थानीय भाषाओं में सरल तरीके से जारी करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे। लेकिन कई उपभोक्ताओं ने बिल सिर्फ अंग्रेजी में भेजे जाने की शिकायत की है। उन्हें बेकार प्रिंटिंग से लेकर बिल का ब्योरा आसानी से नहीं समझने की बात भी बताई गई है। आयोग भी मानता है कि हर उपभोक्ता को बिल का पूरा विवरण पता है। इसलिए UPL को लेटर फिर से भेजा गया है।
बिजली बिल से निराश उपभोक्ता
बिजली का बिल सिर्फ इतना बताता था कि इस महीने उनके पास 187 यूनिट के 1237 रुपये जमा करने होंगे। सुशील सैनी ने बताया कि अब चौबीस महीने में चौबीस बिल दिए जा रहे हैं और प्रत्येक बिल पर अलग से फिक्स चार्ज वसूला जा रहा है। 25 दिन का बिल इस बार थमाया गया है।
