8th Pay Commission || केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और पेंशनभोगियों को इस साल की दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार है, जो नई सरकार के गठन से शुरू हुआ है। साथ ही, आठवें वेतन आयोग की स्थापना की मांग भी उठने लगी है। नेशनल काउंसिल ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखकर सरकार से आठवें वेतन आयोग की स्थापना को प्राथमिकता देने की अपील की है।
8वें वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों है?
नेशनल काउंसिल के गोपाल मिश्रा
(Gopal Mishra of National Council) ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद की मुद्रास्फीति पहले से अधिक है। 2016 से 2023 तक आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों में 80 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। 1 जुलाई, 2023 तक हमें महंगाई भत्ता (डीए) का केवल लगभग 46 प्रतिशत दिया गया था। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए गए डीए के बीच एक अंतर है और वास्तविक मूल्य वृद्धि। 2015 से 2023 तक केंद्र सरकार का राजस्व दोगुना हो गया है, जो राजस्व संग्रह में बड़ी बढ़ोतरी का संकेत देता है, उन्होंने आगे कहा। 2016 की तुलना में केंद्र सरकार की भुगतान क्षमता बढ़ी है।
10 साल पर होता है गठन
बता दें कि हर 10 साल में सरकार की ओर से वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और बेनिफिट्स (Benefits) की समीक्षा करता है। यह महंगाई जैसे बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए सैलरी, भत्ते या बेनिफिट्स में जरूरी बदलाव का प्रस्ताव करता है। 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Former Prime Minister Manmohan Singh) ने 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) का गठन किया था। इस वेतन आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गईं।
8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा:
अगर सरकार इसे बनाने को मंजूरी देती है, तो यह 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है। इस वेतन आयोग की रिपोर्ट बनने में लगभग डेढ़ वर्ष लग सकते हैं। इसके गठन की घोषणा अभी तक सरकार ने नहीं की है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिलहाल 50% है। जुलाई से दिसंबर छमाही तक इसे फिर से बढ़ाया जाएगा।
