Himachal Cabinet Decisions: CM सुक्खू की कैबिनेट बैठक ने खोला नौकरियों का पिटरा, तीन नगर निगम, 6 नगर पंचायतें बनेंगी

​शिमला:  हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर ऊना और बद्दी को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही नादौन और जाबली को नगर परिषद तथा संधोल धर्मपुर बड़सर भोरंज बगांणा और कुनिहार को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग (cabinet approved the Public Works Department) के मल्टी टास्क वर्करों (multi task workers)  का मानदेय 500 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया जिससे इन कर्मचारियों को अब 5000 रुपये मिलेंगे।

इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने का निर्णय लिया गया जिसके तहत उन्हें प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। एकल महिलाएं और विधवाओं (Single women and widows) को मकान निर्माण के लिए तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (Chief Minister Sukh Ashray Yojana) के तहत उन बच्चों को भी लाभ मिलेगा जिनके माता-पिता ने किसी कारणवश उन्हें छोड़ दिया है।

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 50 हजार रुपये के किराये पर ई-टैक्सी सरकारी विभागों से अटैच की जाएंगी। इसके तहत टैक्सी खरीदने पर 50 फीसदी अनुदान मिलेगा 40 फीसदी बैंक लोन मिलेगा और 10 फीसदी राशि टैक्सी मालिक को अदा करनी होगी।

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज (Hamirpur Medical College) के लिए 30 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों (senior resident doctors) के पद सृजित करने की मंजूरी दी। इसके अलावा विभिन्न विभागों में कुल 28 पदों को स्वीकृत किया गया। आबकारी और कराधान विभाग में 25 सहायक अधिकारी के पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 10 पद राज्य चयन आयोग के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

इसके साथ ही हरोली के निजी नर्सिंग कॉलेज में जीएनएम के पदों की संख्या 40 से बढ़ाकर 60 की जाएगी और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर (Hydro Engineering College, Bilaspur)  में नए कोर्स शुरू होंगे। एचपीएमसी की वाइनरी पराला में स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट को मंजूरी दी गई। सीपीएस मामले पर भी मंत्रिमंडल में चर्चा की गई जिसमें जगत सिंह नेगी (Jagat Singh Negi) ने बताया कि इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। उन्होंने जयराम ठाकुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि वह सीपीएस के खिलाफ थे तो पांच साल के अपने कार्यकाल में इस कानून को निरस्त क्यों नहीं किया।

मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पद भरने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में हाल ही में खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय देहरा में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के हाल ही में स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुम्मा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में ऊना जिले के हरोली में हिमकैप्स नर्सिंग कालेज, बढेड़ा को जीएनएम पाठ्यक्रम की 20 सीटें बढ़ाकर 40 से 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, बिलासपुर में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी) में एम.टेक आरम्भ करने तथा इसके लिए तीन पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज, हमीरपुर में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थ्ंिाग्स के नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। बैठक में शिमला जिला के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के पक्ष में आशय पत्र जारी कर मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित होगा। मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में भीड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण कामगार बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानातंरित करने को स्वीकृति प्रदान की।