8th Pay Commission News : देश में फिलहाल सातवां वेतन आयोग लागू है, और अगले दो वर्षों में आठवां वेतन आयोग भी लागू होना चाहिए। केंद्र सरकार हर दस वर्ष में एक नया वेतन आयोग बनाती है। सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, इसलिए 8th Pay Commission की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। केंद्रीय मोदी सरकार का अनुमान है कि अगले वेतन आयोग की तैयारी जल्द ही शुरू हो सकती है और आने वाले बजट में इसकी घोषणा भी हो सकती है।
एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा
शिव गोपाल मिश्रा, जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी, ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इसमें आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग है। 8th Pay Commission की स्थापना से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा, यानी 1 करोड़ से अधिक लोग इससे लाभ उठाएंगे।
23 जुलाई को 2024-25 का बजट प्रस्तुत होगा
23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का आम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ ने आगामी बजट में आठवें वेतन आयोग की गठन की मांग की है। इसके अलावा, कर्मचारियों और कर्मचारियों ने इसके लिए एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है।
कितनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी
उम्मीद है कि 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर में इजाफे के साथ वेतन भी बढ़ाया जाएगा। ८वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स को निर्धारित करने में मदद करने वाला मुख्य फॉर्मूला फिटमेंट फैक्टर है।
8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है?
पिछले दिनों आई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर सेट हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी से मूल वेतन 8000 रुपये बढ़ जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से 26,000 हो जाएगा। महंगाई भत्ते और बेसिक सैलरी मिलाकर कुल आमदनी 25 से 35 प्रतिशत बढ़ सकती है।
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट क्षेत्र का योगदान
7वें वेतन आयोग ने 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर प्रस्तुत किया, जिससे न्यूनतम वेतन लगभग 14.29% बढ़ा। इसके बाद न्यूनतम वेतन १८ हजार रुपये था।
ये चीजें नए वेतन आयोग से बदल जाएंगी
8th Pay Commission से बेसिक पे, अलाउंसेज (भत्ते), पेंशन और अन्य मौद्रिक सुविधाओं में वृद्धि होगी। पहले एंप्लाइज की सैलरी बढ़ेगी। क्योंकि वेतन आयोग ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) सहित अन्य भुगतान निर्धारित करता है।
