नई दिल्ली : 8th pay commission announcement | 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आम बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करेंगी। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) की घोषणाएं शामिल हो सकती हैं। 8वें वेतनमान की घोषणा इसमें सबसे अलग है। इससे पहले कर्मचारी संगठन ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था। इसे निर्धारित करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी। जो रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है। यही कारण है कि इस बजट में केंद्र सरकार 8वें वेतनमान की घोषणा कर सकती है।
8वें वेतनमान सहित अतिरिक्त मुद्दों को शामिल करने वाला प्रस्ताव
बता दें कि देश में 130 संगठन केंद्रीय कर्मचारियों
(central employees) से जुड़े हुए हैं। ये लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम
(Old Pension Scheme) 18 महीने का डीए एरियर और 8वें वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इसके लिए प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। केंद्रीय कर्मचारी
(central employees) समन्वय समिति के महासचिव यशवंत पुरोहित ने कहा, "कर्मचारियों की लंबित मांगों के संबंध में सरकार को प्रपोजल भेजा जा चुका है। अब कर्मचारी बजट में घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
8वां वेतनमान लागू होने से वेतन 20 से 25 हजार तक बढ़ेगा
अब तक, हर दशक में एक नया वेतन आयोग लागू होता है। ऐसे में केंद्र सरकार आम बजट में आठवां वेतनमान लागू कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों का वेतन 44.44 प्रतिशत बढ़ सकता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने से फिटमेंट फैक्टर भी 2.57% से 3.68% हो जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार से 26 हजार हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों का वेतन हर महीने 20 से 25 हजार रुपये तक बढ़ सकता है।
2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू हुई
28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Former Prime Minister Manmohan Singh) ने 7वां वेतन आयोग की शुरुआत की। 1 जनवरी 2016 से इसकी सिफारिशें लागू हो गईं। नया वेतन आयोग बनाने का यह पहला मौका होगा जो मौजूदा सरकार के कार्यकाल में होगा। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, अक्सर 10 साल के अंतराल के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। सरकार ने अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है।
इसलिए सरकार कर सकती है ऐलान
8वें वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central employees) और पेंशनर्स को अपने वेतन, भत्तों और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है. इससे उनकी खरीदने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी. इससे जीवन स्तर बेहतर होगा. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि, भाजपा सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसका बड़ा कारण कर्मचारियों की सरकार से नाराजगी है. ऐसे में सरकार यदि 8वें वेतन आयोग का गठन करती है, तो कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा.
