USSD Code Smartphone Rule || स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए जरूरी खबर, 15 अप्रैल से बदल जाएगा नियम
USSD Code Smartphone Rule || आज 5G की टेक्नोलॉजी में हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है यदि आप भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए बेहद जरूरी खबर हो सकती है। हाल ही में स्मार्टफोन को लेकर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया हुआ है।
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USSD Code Smartphone Rule || आज 5G की टेक्नोलॉजी में हर कोई Smart Phone इस्तेमाल करता है यदि आप भी Smart Phone इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए बेहद जरूरी खबर हो सकती है। हाल ही में Smart Phone को लेकर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया हुआ है। इस संबंध में टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से एक आधी सूचना जारी की गई है वही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिसका सीधा असर Smart Phone यूजर पर पड़ने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जहां लगातार डिजिटल इंडिया की ओर रुख कर रहा है वही इसी बीच लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं फ्रॉड और स्कैन के मामले को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दूरसंचार विभाग ने 15 अप्रैल से यूएसएसडी बेस्ट call forward की सुविधा बंद कर दी गई है।
15 अप्रैल से बदलेगा Smart Phone नियम
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अक्सर Smart Phone को लेकर नए-नए फैसले लेता रहता है। अब एक यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक और नियम बदलने जा रहा है, जो 15 अप्रैल से लागू होगा। I Smart Phone का कौन सा नियम बदलेगा 15 अप्रैल, 2024 से अगले आदेश तक USSD-based call forward को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। DoT ने कहा कि वैकल्पिक तौर पर बाद में इसे फिर से चालू किया जा सकता है।
USSD-based call forward क्या है
USSD सर्विस इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स स्क्रीन पर एक कोड डायल करते हैं। अभी इस सर्विस का उपयोग IMEI नंबर और मोबाइल फोन का बैलेंस चैक करने के लिए होता है। क्यों डिएक्टिवेट होगा USSD-based call forward फ्रॉड और ऑनलाइन क्राइम को चेक करने के लिए ये आदेश दिया गया है। 28 मार्च को DoT ने अपने आदेश में कहा USSD का इस्तेमाल अनवॉरेंटेड एक्टिविटी के लिए हो जा रहा है। अभी तक डिपार्टमेंट ने ये साफ नहीं किया है कि आखिर ये सुविधा कब तक रहेगी। कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद इसे चालू किया जा सकता है। अभी इससे जुड़ी चीजों की जांच की जा रही है।
USSD-based call forward बंद करने का फैसला क्यों
इस सर्विस को बंद करने का फैसला साइबर क्राइम रोकना है। इससे पहले भी सिम कार्ड इशू करने को लेकर इसी तरह कै फैसला लिया था, जिसमें नए सिम के लिए ई-वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। नया नियम आने से सिम के लिए अब फिजिकल वैरिफिकिकेशन नहीं होता है। अब नया सिम लेने के लिए ई-वैरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।