Credit Card का करते हैं इस्तेमाल, तो ये छोटी सी चूक पड़ेगी भारी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Credit Card: सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक यदि आप क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल करते हैं और आपका बिल (Bill) अभी तक आपने भुगतान नहीं किया है तो सही वक्त पर भुगतान (Payment) कर दे नहीं तो आपको अधिक लेट फीस (Late Fee) का भुगतान करना पड़ सकता है इससे संबंधित अहम फैसला (Important Decision) सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया इसके बार अधिक लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है इससे संबंधित अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया इसके बारे में आर्टिकल में हम आपको बताएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया कड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट बिल (Updated Bill) पेमेंट (Payment) को लेकर देरी होने वाले चार्ज (Charges) के बारे में 2008 के नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन (National Consumer Distribution) नेशनल कमीशन (National Commission) के फैसले (Decision) को रद्द कर दिया गया है, इसमें क्रेडिट कार्ड (Credit Card) की लिस्ट के रूप में अधिकतम 30 का ब्याज (Interest) देने का फैसला किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के लेट फीस (Late Fee) पर बैंक (Bank) 30 पीसी से ज्यादा यानी 36 से 50 तक का ब्याज (Interest) ले सकता है। ऐसे में हम आपको जानकारी (Information) के बता दे कि इससे आपको अधिक पैसे (Money) का भुगतान (Payment) करना पड़ेगा इसलिए बिना देरी की आप अपने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का भुगतान (Payment) सही सही वक्त करें।

जानें क्या है पूरा मामला?

आपकी जानकारी (Information) के लिए बता दे की 2008 में एनसीडीआरसी (NCDRC) ने कहा था कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स (Credit Card Users) से 36 से 50 फीसदी सालाना ब्याज (Interest) लेना बहुत ज्यादा है। इसके बाद सभी बैंकों को 30% तक का ही लेते फिर से लेने का आदेश (Order) जारी किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले (Decision) को बदल दिया है अब क्रेडिट कार्ड यूजर्स (Credit Card Users) को अधिक लेट फीस (Late Fee) का भुगतान (Payment) करना पड़ सकता है यदि वह सही वक्त पर अपने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) बिल का भुगतान (Bill Payment) नहीं करते हैं इससे क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के लोगों को काफी नुकसान (Loss) का सामना (Face) होगा और बैंक (Bank) को इसका फायदा (Benefit) मिलेगा।