Himachal News || कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आने के बाद 800 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को पुनर्गठित करने के बाद इन कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर देने के बाद पेंशन केस बनाया, जो अब मिलना शुरू हो गया है। साथ ही, 1.20 लाख कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर भी दिए गए हैं। New Pension Workers Association ने इसके लिए प्रधान महालेखाकार का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर (State President Pradeep Thakur) की अध्यक्षता में महासंघ का प्रतिनिधिमंडल प्रधान महालेखाकार सुशील कुमार से उनके कार्यालय में मिला और स्मृति चिह्न भेंट करके सम्मानित किया। 800 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक 15 हजार रुपये पेंशन मिलने लगी है, जबकि एनपीएस में रहते हुए 150 से 500 रुपये मिलते थे, प्रदीप ठाकुर ने कहा। ऐसे हालात में कर्मचारी परिवार की जिम्मेदारी लेने में लाचार हो गए।
1 लाख 20 हजार जीपीएफ संख्या जारी की गई हैं
महालेखाकार कार्यालय ने बहुत कम समय में जीपीएफ नंबर जारी करके राज्य के कर्मचारियों को चिंता से मुक्त किया, जिससे नए ओपीएस कर्मचारियों को पेंशन मिलने लगी। उनका अनुरोध था कि 1.36 लाख कर्मचारियों में 1.20 के जीपीएफ नंबर जारी किए जाएं। यही कारण है कि बाकी कर्मचारियों के जीपीएफ नंबर जल्दी से जारी किए जाएंगे। प्रदीप ठाकुर, जिला मंडी के अध्यक्ष लेखराज और राज्य महासचिव भरत शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
CM सुक्खू को OPS के दायरे में लाने का अनुरोध किया
अधूरे दस्तावेज: १० हजार कर्मचारियों से महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बार-बार सही दस्तावेज मांगे, क्योंकि उनके जीपीएफ के लिए अधूरे दस्तावेज थे। सही दस्तावेज मिलने के बाद जीपीएफ नंबर जारी करने की प्रक्रिया अब जल्दी हो गई है। राज्य विद्युत बोर्ड के छह हजार कर्मचारियों में से कोई भी ओपीएस दायरे में नहीं आया है। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखिवंदर सिंह सुक्खू से उनको ओपीएस के दायरे में लाने का अनुरोध किया गया है।
