Himachal News || हिमाचल के युवाओं के लिए खुशखबरी, CM सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान, मार्च में निकलेंगे 20 हजार पदों की भर्ती
Himachal News || शिमला: Himachal Pradesh में विभिन्न पदों पर 20 हजार पदों को भरा जाएगा। इसके लिए जल्द ही राज्य लोकसेवा आयोग (HPPSC) एक विज्ञापन जारी करेगा। चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया विधानसभा सत्र समाप्त होते ही शुरू हो जाएगी। यह जानकारी शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। उनका दावा था कि कर्मचारी चयन आयोग (SSC) अभी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुआ है। भर्ती प्रक्रिया इस आयोग को सौंप दी जाएगी जब यह फंक्शनल हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल के प्रश्न पर बताया कि 4 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत आईएएस (IAS) अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था ताकि राज्य चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आए। 14 लाख 42 हजार रुपये इस कमेटी पर विभिन्न खर्चों पर खर्च किए गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग को भंग कर कमेटी का गठन किया गया था, जो सेवानिवृत्त अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में था। इस कमेटी को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था, लेकिन कमेटी की बैठकें हुईं, तो नए सिरे से (R&P Rules) रूल्स फाइनल करने से लेकर कई अन्य कर्तव्यों को पूरा करने में बहुत समय लगा।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, भरमौर के विधायक जनक राज और नाचन के विधायक विनोद कुमार के संयुक्त सवाल के जवाब में बताया कि 2023-24 में विद्युत विभाग ने 27 568 इस्पात खंबे, 85 505 ऊर्जा मीटर, 2 343 किलोमीटर सर्विस तार, 915 ट्रांसफार्मर और 3 101 किलोमीटर कंडक्टर खरीदे। उनका कहना था कि राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में उपकरण खरीदने की निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं और इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों की कमी जल्द दूर होगी। विद्युत बोर्ड में बिजली उपकरणों की कमी का मुद्दा उठाते हुए राजेंद्र राणा और जनक राज ने कहा कि इससे लोगों को परेशानी होती है। साथ ही, वे बोर्ड में कर्मचारियों की कमी को दूर करने की मांग करते रहे। नाचन में विधायक विनोद कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों में बिजली के मुफ्त कनेक्शन देने की मांग की।
पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के सवाल पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 10 हजार 23 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर किए हैं। जबकि 13 हजार आवास के आवेदन मिल चुके थे। विधायक पूर्ण चंद ठाकुर ने सरकार से शिलान्यास पट्टिकाओं को तोड़ने और हटाने की मांग की। सरकार पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वह विपक्ष के विधायकों को नहीं देख रही है। स्कूल या खेल प्रतियोगिता में विपक्ष के विधायक को बुलाने पर सरकारी कर्मचारियों का तबादला होता है और उद्घाटन और शिलान्यास पट्टिकाएं हटाई जाती हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके जवाब में कहा कि सरकार किसी के नाम की पट्टिका नहीं तोड़ेगी और नहीं हटाएगी। उनका कहना था कि इसे लेकर अधिकारियों को भी बताया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के नाम की पट्टिका पर नियमों का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों के नाम की पट्टिका लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि बारिश कम होने से गेहूं की पैदावार लगभग 15% गिर गई है। स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल के सवाल के जवाब में कहा कि बिलासपुर जिला के 170 स्वास्थ्य संस्थानों में 1 हजार 126 कर्मचारी काम करते हैं। आगामी दो से तीन महीनों में इन संस्थानों में रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।