Himachal: उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में CM सुक्खू की मांग- ’12 हजार करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया जाए’

Himachal: उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में CM सुक्खू की मांग- ’12 हजार करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया जाए’
Himachal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu)  ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सीएम सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu)   ने हिमाचल प्रदेश का अधिकार मांगा है। […]

Himachal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu)  ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सीएम सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu)   ने हिमाचल प्रदेश का अधिकार मांगा है। CM Shukkhu ने कहा कि शानन परियोजना की लीज मार्च 2024 में खत्म हो जाएगी। ऐसे में लीज खत्म होने के बाद काम को वापस दिया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने पंजाब के सीएम भगवत सिंह मान (Punjab CM Bhagwat Singh Mann)  और अमित शाह से बातचीत की है। उनका कहना था कि इस मामले में भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए। साथ ही, हिमाचल प्रदेश ने बीबीएमबी परियोजना में एक परमानेंट मेंबर नियुक्त करने की मांग की है। BBMP फिलहाल पंजाब और हरियाणा परमानेंट मेंबर है। हिमाचल प्रदेश भी रोटेशन के आधार पर परमानेंट मेंबर नियुक्ति की मांग कर रहा है।

अतिक्रमण के मसले को भी उठाया
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा कि उन्होंने लेह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी बातचीत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत करते हुए उन्होंने सीमा पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि कुछ लोग जम्मू-कश्मीर की सीमा से चंबा के चुराह में आकर उसे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में, इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सकता है, यहां मैपिंग होना आवश्यक है।

CM सुक्खू ने भी हिमाचल प्रदेश में हुई आपदा के बाद विशेष राहत पैकेज की मांग की। सरकार ने केंद्र से मांग की कि हिमाचल प्रदेश को 12 हजार करोड़ रुपये की मदद दी जाए। CM ने कहा कि यदि सरकार यह पैकेज नहीं दे सकती, तो कम से कम सरकार को हिमाचल प्रदेश को देना चाहिए। केंद्रीय टीम तीसरी बार हिमाचल प्रदेश दौरे पर आई है, उन्होंने कहा। केंद्र सरकार से कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिलेगा, लेकिन राज्य अपने संसाधनों से राहत देगा।

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