Himachal News:सुक्खू सरकार ने पंचायती राज विभाग में विलय की मांग को लेकर हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों पर भारी कार्रवाई की है। सरकार ने हड़ताली 167 कनिष्ठ अभियंताओं को हटाया है। गुरुवार को पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सूचना दी है। आउटसोर्स पदों का विवरण भेजा जाएगा मंडी […]
Himachal News:सुक्खू सरकार ने पंचायती राज विभाग में विलय की मांग को लेकर हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों पर भारी कार्रवाई की है। सरकार ने हड़ताली 167 कनिष्ठ अभियंताओं को हटाया है। गुरुवार को पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सूचना दी है।
मंडी में 32, शिमला में 17, सिरमौर में 13, चंबा में 13, हमीरपुर में 10, कांगड़ा में 38, किन्नौर में 3, कुल्लू में 11, बिलासपुर में 6, लाहौल स्पीति में 2 और सोलन में 12 कनिष्ठ अभियंताओं को टर्मिनेट किया गया है। विशेष बात यह है कि अब आउटसोर्स आधार पर 167 कनिष्ठ अभियंता (JE) पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को आउटसोर्स पदों का विवरण भेजा जाएगा, जो एक वर्ष के लिए भरे जाएंगे।
वास्तव में, इनकी हड़ताल को दो हफ्ते से अधिक समय बीत गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बार-बार कहा है कि यह कर्मचारी वापस काम पर लौटेंगे। इनकी सीधी मांग है कि वे विलय विभाग में स्थानांतरित किए जाएं, तभी वे वापस काम पर लौटेंगे। कनिष्ठ अभियंता को बार-बार नोटिस भेजे गए, लेकिन वे काम पर नहीं आए। मनरेगा के विकास कार्य, भुगतान और आपदा कार्यों की बहाली में उनकी गैरहाजिरी ने बाधा डाली।
वास्तव में, इनकी हड़ताल को दो हफ्ते से अधिक समय बीत गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बार-बार कहा है कि यह कर्मचारी वापस काम पर लौटेंगे। इनकी सीधी मांग है कि वे विलय विभाग में स्थानांतरित किए जाएं, तभी वे वापस काम पर लौटेंगे। कनिष्ठ अभियंता को बार-बार नोटिस भेजे गए, लेकिन वे काम पर नहीं आए। मनरेगा के विकास कार्य, भुगतान और आपदा कार्यों की बहाली में उनकी गैरहाजिरी ने बाधा डाली। 
