Has Officers Transferred In Himachal: हिमाचल सरकार ने 6 HAS अधिकारियों के किये तबादले, चार को अतिरिक्त कार्यभार, 

Has Officers Transferred In Himachal: हिमाचल सरकार ने 6 HAS अधिकारियों के किये तबादले, चार को अतिरिक्त कार्यभार, 
Has Officers Transferred In Himachal: ​शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार द्वारा बुधवार को 6 HAS अ​धिकारियों की ट्रंसफर की हुई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से चार  अन्य अ​धिकारियों को अतिरिक्त कार्याभार सौंपा हुआ है।इस संबंध में प्रदेश सरकार की आरे से अ​धिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री […]

Has Officers Transferred In Himachal: ​शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार द्वारा बुधवार को 6 HAS अ​धिकारियों की ट्रंसफर की हुई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से चार  अन्य अ​धिकारियों को अतिरिक्त कार्याभार सौंपा हुआ है।इस संबंध में प्रदेश सरकार की आरे से अ​धिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Himachal Pradesh) के अतिरिक्त प्रधान निजी सचिव राजीव कुमार (Additional Principal Private Secretary Rajeev Kumar) को निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक (Jogindra Central Cooperative Bank) के प्रबंध निदेशक लायकराम वर्मा को एडीएम सिरमौर नियुक्त किया गया है। सहायक आयुक्त परवाणू सुरेंद्र कुमार को महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सोलन, संयुक्त निदेशक मत्स्य विकास शर्मा को नगर निगम पालमपुर का अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है।  राज्य सरकार ने चार एचएएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी हैं: मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान निजी सचिव राजीव कुमार को सूचना एवं जनसंपर्क का निदेशक तथा सहायक बंदोबस्त अधिकारी सोलन; नरेंद्र कुमार को एमडी जोगिंद्रा सैंट्रल को-ऑप्रेटिव बैंक लिमिटेड सोलन; सहायक बंदोबस्त अधिकारी शिमला योगेश चौहान को आरटीओ शिमला; और एसडीएम कसौली गौरव महाजन को राज्य सरकार ने इन आदेशों से संबंधित सूचना दी है। इसके अनुसार, ये आदेश तुरंत लागू होंगे।

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HAS Officers Transferred In Himachal, Given Additional Charge
HAS Officers Transferred In Himachal, Given Additional Charge

राज्य सरकार ने पहली बार ग्रुप-सी और ग्रुप-डी श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से प्रतिबंध को हटाया है। इसके तहत पहली बार 21 अगस्त से 31 अगस्त तक तबादलों पर प्रतिबंध लगाया गया। 19 सितंबर तक तबादलों पर रोक रहेगी. 20 से 30 सितंबर के बीच दूसरी चरण फिर से शुरू हो सकेगी।

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