पांगी।। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के जनजाति क्षेत्र पांगी (tribal area pangi) में काम से निकल गए मजदूरों को समय पर मुआवजा राशि नहीं मिलने पर लोक निर्माण विभाग मंडल कार्यालय पांगी की संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। यह आदेश वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश चंबा (Senior Civil Judge Chamba) की अदालत (दीवानी अजराय) ने जारी किए हैं। कोर्ट ने विभाग को 27 सितंबर तक निकल गए दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को उनका मुआवजा देने के बाद उनकी सूची पेश करने के आदेश जारी किए हुए हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2005 और 2006 में काम से निकले इन मजदूरों को निर्धारित समय पर उनका अधिकार न मिलने के कारण कोर्ट विभाग की संपत्ति को नीलाम करवा सकता है। मजदूर में ज्ञानचंद, हरि सिंह, मोहनलाल, युवराज, गुरुदेव, धर्मपाल और योगराज ने बताया कि लोक निर्माण विभाग मंडल पांगी के अधीन करीब 150 दैनिक वेतन भोगी मजदूर काम कर रहे थे। विभाग ने इन्हें किसी कारणवश निकाल दिया। इसमें 40 से 50 मजदूर ने श्रम न्यायालय धर्मशाला में अपील की।
मजदूरों के पक्ष पर न्यायालय ने आदेश जारी कर लोक निर्माण विभाग मंडल पांगी को श्रमिकों को मुआवजा राशि देने के आदेश जारी किए। इन आदेशों के आधार पर कई मजदूरों को मुआवजा राशि दी गई। काम से निकल गए मजदूरों का मुआवजा 50000 से दो और तीन लाख तक बनता था। कई मजदूरों ने मुआवजे ना मिलने या काम मिलने पर दोबारा से श्रम न्यायालय (labor court) में अपील की, इसके बाद श्रम न्यायालय ने वरिष्ठ व्यापार न्यायाधीश चम्बा को मामला भेजो। कोर्ट ने अब लोक निर्माण विभाग मंडल पांगी (Public Works Department Division Pangi) को 27 सितम्बर तक मुआवजा राशि देने के आदेश व इसकी सूची कोर्ट को देने के आदेश जारी किए हुए हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग मंडल पांगी के अधिशासी अभियंता दिनेश शर्मा ने बताया कि अदालत में पेशी के दौरान वह स्वयं मौजूद रहे। श्रमिकों को मुआवजा राशि देने के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है करीब 30 लाख का मुआवजा राशि मजदूरों को आवंटित की गई है। मंडल पांगी की करीब 150 दैनिक वेतन भोगी मजदूर है इन्हें मुआवजा राशि के तौर पर करीब 80 से 90 लख रुपए आवंटित किए जाएंगे। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद ही बजट उपलब्ध कराया जाएगा और मजदूरों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
