Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana || सरकार लगभग हर वर्ग के लिए कई योजनाएं चलाती है। सरकार इन योजनाओं से आर्थिक लाभ के अलावा लाभार्थियों को कई अन्य तरह से सहयोग करती है। ठीक इसी तरह, राज्य और केंद्रीय सरकारें भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी और फायदेमंद कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना कार्यक्रम महिलाओं के लिए लागू किया जा रहा है। इस योजना के लिए योग्य महिलाओं को छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी महिलाएं इस योजना के लिए योग्य हैं? यह संभव नहीं है, इसलिए चलिए देखें कि किन महिलाओं को इस योजना से लाभ मिल सकता है।
पहले योजना का विश्लेषण करें
दरअसल, केंद्र सरकार इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना कार्यक्रम को संचालित करती है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषित बच्चों के जन्म की समस्या को हल करना था। साथ ही, इस योजना में गर्भवती महिलाओं को छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
गर्भवती महिलाओं को केंद्रीय योजना के तहत छह हजार रुपये मिलते हैं। ये पैसे महिलाओं को बच्चे की जन्म से पहले और बाद में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। ये बच्चों को बीमारियों से बचाने में भी मदद करते हैं।
यदि आप भी इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट, wcd.nic.in/schemes/pradhan-mantri-matru-vandana-yojana पर जाना होगा। आप यहां से अधिक जानकारी लेकर योजना बना सकते हैं या नजदीकी आंगनबाड़ी जा सकते हैं।
इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार निम्नलिखित किश्तों में राशि का भुगतान करेगी।
पहली किस्त: 1000 रुपए गर्भावस्था के पंजीकरण के समय
दूसरी किस्त: 2000 रुपए,यदि लाभार्थी छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कर लेते हैं ।
तीसरी किस्त: 2000 रुपए, जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है ।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) निम्न श्रेणी के गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होगी।
1. जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में हैं।
2. जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्तकर्ता हैं।
