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Free Ration Card Scheme: आ गई बड़ी खुशखबरी, अब गेहूं, चना, चावल के साथ अब ये चीजें भी मिलेंगी फ्री

admin
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08:54 AM 05 Apr 2026
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Free Ration Card Scheme: आ गई बड़ी खुशखबरी, अब गेहूं, चना, चावल के साथ अब ये चीजें भी मिलेंगी फ्री

Free Ration Card Scheme :  अगर आप भी  सरकार (Government) की फ्री राशन योजना  (free ration scheme) से लाभ ले रहे हैं तो आपको खुशखबरी मिलेगी। क्योंकि गेंहूं, चना और चावल (wheat, gram and rice) के अलावा उन्हें अब बहुत कुछ मुफ्त मिलेगा। इसके लिए सरकार ने पहले ही पूर्ति विभाग (fulfillment department) को आदेश दिया है। लाभार्थियों (beneficiaries) को नए आदेश के बाद बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, अब राशन पोर्टेबलिटी योजना (Ration Portability Scheme) पर भी जोर दिया जा रहा है। यानि आप देश के किसी भी हिस्से में रहें। आप एक ही राशन कार्ड पर योजना   (free ration scheme) का लाभ प्राप्त करते रहेंगे।

मिलेंगी ये 10 चीजें

गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले (Wheat, pulses, gram, sugar, salt, mustard oil, flour, soybean and spices) इन दस रसोई संबंधी चीजों में शामिल हैं।  आपको बता दें कि कई अतिरिक्त चीजों को इसमें शामिल करने की चर्चा चल रही है। सरकार ने लोगों की सेहत (Health) को सुधारने के लिए यह निर्णय लिया है और उनके खाने में पोषण के स्त (nutritional status) को बढ़ाना है।  इससे जीवन की गुणवत्ता (quality of life) भी सुधरेगी। इसके निर्देश सभी कोटेदारों को भेजे गए हैं। साथ ही, आपूर्ति विभाग (supply department) के अधिकारियों (officials) को योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश (Instruction)  भी दिए गए हैं। ताकि दूसरों को कोई परेशानी न हो। साथ ही, योजना का लाभ सभी योग्य व्यक्तियों (eligible persons) को मिलता रहेगा। 

इन सुविधाओं का भी मिलेगा लाभ

आपको बता दें कि अब राशन (ration) ही नहीं मिलेगा।  बल्कि  गांव में राशन  (ration)  की दुकानों को जन सुविधा केंद्र (public convenience center) की तरह विकसित करने का भी विचार चल रहा है। यानि अब आप आधार कार्ड में करेक्शन (Correction in Aadhar Card) से लेकर मूल निवास, जाती प्रमाणपत्र (Domicile, Caste Certificate) सहित कई सुविधाओं का लाभ इन्ही दुकानों पर मिलेगा। ताकि लोग इन सभी कामों के लिए शहर में नहीं जाना पड़े। हालाँकि, उत्तर प्रदेश (up) के कुछ जनपदों में ये कानून अभी लागू किया जाना है। इसके बाद योजना का विस्तार किया जाएगा। 

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Published On: Apr 05, 2026 | 08:54 AM