Himachal JBT Bharti: हर राज्य में शिक्षक भर्ती का अपना महत्व है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जेबीटी शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया जिसके बाद हिमाचल हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को होगी।
नया अपडेट पढ़ें पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट का फैसला:11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई की एक अधिसूचना को अवैध माना जिसमें बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट (Teacher Eligibility Test) के लिए योग्य माना गया था।
राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय और चुनौती:
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द किया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता देवेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हिमाचल हाईकोर्ट की स्थिति: हिमाचल हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस मामले की सुनवाई की एक सितंबर की तारीख तय की। इस मामले में स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।
अदालत की पिछली स्थितियां:
26 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने निर्धारित किया कि शिक्षक भर्ती में एनसीटीई के नियम अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। इसके आधार पर जेबीटी पदों की भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र माने गए थे। हिमाचल हाईकोर्ट में जेबीटी यूनियन की ओर से याचिका दायर की गई है और अदालत ने इस फैसले पर अब तक रोक लगा दी है। अब इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में 1 सितंबर को होगी। शिक्षक भर्ती में योग्यता और पात्रता का मुद्दा हमेशा विवादास्पद रहा है। सुप्रीम कोर्ट और राज्यों की उच्च अदालतों के फैसलों को देखते हुए, यह उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती में पात्रता के मानदंडों को स्पष्टता मिलेगी और शिक्षकों के भर्ती प्रक्रिया में संघर्षों को कम किया जा सकेगा।
