Old Pension Big Update 2024 || क्या आप या आपके परिवार भी केंद्रीय सरकार के Employee हैं? केंद्री की माेदी सरकार चुनावों के बाद कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने वाली है। सुत्रों के हावाले से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार जल्द देश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। यह सौगात केवल उन कर्मचारियेां को दी जाएगी। जोकि Central government के अधीन आते है। मोदी ने अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सरकारी वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान करने का अधिकार दिया है। 31 अगस्त तक Employee पुरानी या राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ लेना शुरू कर सकते हैं। योजना से लाभ उठाना चाहते हैं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रखा है, जो Central government को पुold pension scheme को फिर से शुरू करने का निर्देश देता था। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने Central government से चार सप्ताह के भीतर बताने के लिए कहा है कि ओपीएस को फिर से शुरू क्यों नहीं किया जाना चाहिए। फरवरी 2024 में एससीआई ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। Central government ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन दाखिल करने का वादा किया है। भारतीय राज्य सरकारी Employee महासंघ आशावादी है कि सुप्रीम कोर्ट सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करेगा।2024 में old pension scheme का निर्णय
और सरकार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था क्यों नहीं दी जाए। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य सरकार नई पेंशन योजना देकर नियोक्ताओं और सरकारी कर्मचारियों के बीच नौकरी अनुबंध तोड़ रही है। कर्मचारियों को पुold pension scheme फिर से शुरू होने की उम्मीद है, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले।
वर्ष 2004 में पुold pension scheme बंद कर दी गई।
- राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इससे पहले 1 अप्रैल 2004 को पुold pension scheme को बंद कर दिया था।
- पुरानी योजना पेंशन के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को पेंशन की पूरी राशि सरकार द्वारा दी गई थी।
- यह पेंशन की पेंशन का समय Employee के वेतन पर आधारित होता था।
- इस योजना के तहत संगठन के किसी भी Employee की मृत्यु के बाद उसके शव को पेंशन भी दी जाती थी।
- नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का पेंशन मिलता है 10 प्रतिशत दिया गया है।
- जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत में का योगदान योगदान है.
- अटल बिहारी बिहार सरकार ने अप्रैल 2005 में कर्मचारियों की नियुक्ति की
- पुold pension scheme को बंद कर दिया गया था।
- इसके स्थान पर नई पेंशन योजना लागू की गई थी।
- इसके बाद राज्य ने भी नई पेंशन योजना को रद्द कर दिया है।
- इसके बाद नई पेंशन योजना चल रही है।
