New Rules from 1st October : 1 अक्टूबर से लागू हो गए ये अहम बदलाव, जानिए आपकी जेब पर पड़ेगा कितना असर. जानिए विस्तार से

New Rules from 1st October : 1 अक्टूबर से लागू हो गए ये अहम बदलाव, जानिए आपकी जेब पर पड़ेगा कितना असर. जानिए विस्तार से
New Rules from 1st October 2023 : हर माह की पहली तारीख से देश में कुछ बदलाव लागू होते हैं। अक्टूबर 2023 की पहली तारीख से भी देश में कुछ नए नियम/बदलाव (Changes from October 1) लागू हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर रुपये-पैसों के लेनदेन से जुड़े हैं। इनमें फॉरेन रेमिटेंस पर TCS, छोटी […]

New Rules from 1st October 2023 : हर माह की पहली तारीख से देश में कुछ बदलाव लागू होते हैं। अक्टूबर 2023 की पहली तारीख से भी देश में कुछ नए नियम/बदलाव (Changes from October 1) लागू हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर रुपये-पैसों के लेनदेन से जुड़े हैं। इनमें फॉरेन रेमिटेंस पर TCS, छोटी बचत पर नई ब्याज दर से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट और LPG सिलेंडर से जुड़े बदलाव तक शामिल हैं। इन बदलावों/नए नियमों से देश का हर नागरिक कहीं न कहीं प्रभावित होने वाला है। आइए जानते हैं भारत में 1 अक्टूबर 2023 से अमल में आ रहे कुछ अहम नियम/बदलावों (Changes from October 1) के बारे में :

विदेशी पैसे भेजने के लिए नवीनतम TCS प्रणाली:

New Rules from 1st October से TCS के नए नियम विदेश में पैसा भेजने पर लागू होंगे। अभी कोई व्यक्ति 2.5 लाख डॉलर एक वित्त वर्ष में विदेश भेज सकता है। इसकी अनुमति RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) से मिलती है। 1 अक्टूबर से, एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये से अधिक रकम भेजने पर, मेडिकल और एजुकेशनल आवश्यकताओं को छोड़कर, 20 प्रतिशत TCS देना होगा। यदि आप एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये या इससे कम भेजते हैं, तो आपको 5 प्रतिशत TCS (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) देना होगा। विदेशी यात्रा पैकेजों पर भी यह नियम लागू होता है।

इन पदों पर जन्मप्रमाणपत्र चाहिए: New Rules from 1st October

संसद ने पिछले मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (अमेंडमेंट) अधिनियम 2023 पारित किया। इसके तहत एकमात्र डॉक्युमेंट, जन्म प्रमाण पत्र या नी बर्थ सर्टिफिकेट होगा, जिसे आपको कई महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। New Rules from 1st October से, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेजों को बनाने के लिए जन्मप्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, यह शादी के रजिस्ट्रेशन, शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए भी आवश्यक होगा।

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गैस सिलेंडर बहुत महंगे हैं:New Rules from 1st October 

New Rules from 1st October से कमर्शियल LPG सिलेंडर का मूल्य 209 रुपये बढ़ा है। 19 किलोग्राम LPG सिलेंडर का मूल्य राजधानी दिल्ली में 1731.50 रुपये हो गया है। LPG सिलेंडर की कीमत कोलकाता में 203.50 रुपये से 1,839.50 रुपये हो गई है, मुंबई में 204 रुपये से 1,684 रुपये और चेन्नई में 203 रुपये से 1,898 रुपये हो गया है। LPG सिलेंडर की लागत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर नई ब्याज दरें : New Rules from 1st October

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सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिए 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) पर ब्याज दर 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दी है। नई दर New Rules from 1st October से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। हालांकि, PPF समेत अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव :

1 अक्टूबर से नागरिकों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने का विकल्प मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि नागरिक अपनी पसंद से अपने कार्ड के लिए वीजा, मास्टरकार्ड और रुपे नेटवर्क प्रोवाइडर्स में से चुनाव कर सकेंगे। अभी नेटवर्क प्रोवाइडर को आमतौर पर कार्ड इश्यूअर निर्धारित करता है। नए नियम के तहत अब कार्ड जारी करने वाले एक से ज्यादा नेटवर्क के कार्ड जारी करेंगे और ग्राहक उनमें से चुनाव कर सकेंगे।

New Rules from 1st October
New Rules from 1st October

ऑनलाइन गेमिंग पर GST : New Rules from 1st October

इस साल जुलाई माह में GST काउंसिल ने फैसला किया था कि गेमिंग कंपनियों को ग्राहकों से कमाए पैसों पर 28 प्रतिशत GST का भुगतान करना होगा। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर दांव की पूरी फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया है। इसे New Rules from 1st October से लागू करने की तैयारी है। हालांकि गेमिंग इंडस्ट्री की ओर से वित्त मंत्रालय से अपील की गई है कि  1st October  से ऑनलाइन मनी गेम्स पर 28 प्रतिशत GST के नियम को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए।

SIP का नया नियम : New Rules from 1st October

नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस (NACH) ने 18 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें SIP के लिए अधिकतम अवधि 30 वर्ष तय की गई है। यह नियम एक अक्टूबर से लागू हो रहा है।

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