EPFO Pension Scheme || खुशखबरी! EPFO दिहाड़ी मजदूरों को देगा 3000 रुपये मासिक पेंशन जानें नियम और शर्तें

EPFO Pension Scheme || नई योजना का लक्ष्य है कि सभी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन मिले, जो निजी योगदान पर आधारित होगा। यूनिवर्सल पेंशन योजना (EPFO) है।
EPFO Pension Scheme || खुशखबरी! EPFO दिहाड़ी मजदूरों को देगा 3000 रुपये मासिक पेंशन जानें नियम और शर्तें
EPFO Pension Scheme || खुशखबरी! EPFO दिहाड़ी मजदूरों को देगा 3000 रुपये मासिक पेंशन जानें नियम और शर्तें

EPFO Pension Scheme ||  EPFO असंगठित क्षेत्र के कामगारों (दिहाड़ी मजदूरों और छोटे-मोटे व्यवसायों में काम करने वालों) को एक महत्वपूर्ण उपहार देने के लिए तैयार है। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित पेंशन योजना इन कर्मियों को मिल सकती है। EPFO अपनी पेंशन योजना का विस्तार कर सकता है। नई योजना का लक्ष्य है कि सभी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन मिले, जो निजी योगदान पर आधारित होगा। यूनिवर्सल पेंशन योजना (EPFO) है। मौजूदा ईपीएस का उद्देश्य 1995 की कई समस्याओं का समाधान करना है। 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों को कोई पेंशन कवरेज नहीं मिलता।

विकलांगता, विधवा, बाल और सेवानिवृत्ति पेंशन नई योजनाओं में शामिल होंगे। यद्यपि, इस पेंशन का लाभ लेने के लिए सेवा की न्यूनतम योग्यता अवधि दस वर्ष से पंद्रह वर्ष कर दी जाएगी। ईपीएफओ पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलेगा यदि किसी व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है।3 हजार रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कुल 5.4 लाख रुपये जमा करना होगा, जिसमें न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। ईपीएफओ सदस्यों को सीबीटी या ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले बोर्ड द्वारा गठित एक समिति ने कहा कि वे अपनी क्षमता से अधिक योगदान देने का विकल्प भी चुन सकते हैं।


ऊंची पेंशन भी बचा सकते हैं। 20 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में 15,000 रुपये प्रति माह कमाने वालों को वर्तमान में ईपीएफ योगदान देना अनिवार्य है। सभी कर्मचारी पीएफ योजना में 12 प्रतिशत का योगदान देते हैं।

सभी ईपीएफ योगदानकर्ताओं को EPS आवश्यक है। पेंशन योजना में नियोक्ता के योगदान का 8.33 प्रतिशत जमा किया जाता है। 1,250 रुपये प्रति माह की सीमा है, जो 15,000 रुपये प्रति माह की वेतन सीमा के आधार पर है।

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