7th Pay Commission || सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हुआ 1,32,000 रुपए की बढ़ोतरी, ग्रेच्युटी बढ़कर हुई इतनी
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7th Pay Commission || जनवरी में सरकारी कर्मचारियों का डीए 50% बढ़ने से अन्य भत्ते भी बढ़ गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के चिल्ड्रेन एजुकेश अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी हुई है
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7th Pay Commission || जनवरी में Government Eemployees का डीए 50% बढ़ने से अन्य भत्ते भी बढ़ गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के चिल्ड्रेन एजुकेश अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (retirement gratuity) और डेथ ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने स्पष्ट रूप से क्लैरिफिकेशन दिया है कि डीए का चार प्रतिशत बढ़ने से यह सीधे पच्चीस प्रतिशत हो गया है। डीए का 50% होने से कर्मचारियों की अन्य सुविधाएं भी बढ़ी हैं। अधिकांश भत्ते बढ़कर 25% हो गए हैं। कर्मचारियों की सैलरी में सालाना 1.32 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है क्योंकि भत्ता बढ़ा है।
रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की सीमा अधिकतम 25% हो गई
भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPT) के अनुसार, रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की सीमा अधिकतम 25% हो गई है। डीए पचास प्रतिशत तक बढ़ने पर ग्रेच्युटी 25 प्रतिशत हो जाएगी। 20 लाख रुपये से अब 25 लाख रुपये हो गए हैं। लेकिन इसमें अलग-अलग नियम हैं। हॉस्टल सब्सिडी, बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) और महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 50% हो गया है।लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
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शिक्षा भत्ते की राशि हर महीने 2,812.5 रुपये
डीओपीटी के ज्ञापन में स्पष्ट है कि बच्चों के शिक्षा भत्ते की राशि हर महीने 2,812.5 रुपये होगी। Government Eemployees के वास्तविक खर्चों के बावजूद हॉस्टल सब्सिडी 8437.5 रुपये प्रति महीने रहेगी। यानी, आपकी सैलरी हर महीने 11,000 रुपये से अधिक बढ़ जाएगी। सालाना आधार पर कर्मचारियों की सैलरी करीब 1.32 लाख रुपये बढ़ गई है।
हर महीने बाल शिक्षा भत्ता के लिए सामान्य दरों से दोगुना राशि
इसमें कहा गया है कि Government Eemployees के दिव्यांग बच्चों को हर महीने बाल शिक्षा भत्ता के लिए सामान्य दरों से दोगुना राशि मिलेगी, यानी 5,625 रुपये। खर्च की मात्रा कोई फर्क नहीं पड़ता। विकलांग महिलाओं के लिए बच्चे की देखभाल के विशेष भत्ते को 3750 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। ये सभी रिवीजन 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे, जब डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होगी।