New Pay Commission || नई दिल्ली : केंद्र में नई सरकार बनने के साथ ही कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को दस साल पूरे हो रहे हैं और अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है. मुद्रास्फीति और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि के साथ एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी अब आठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा की सिफारिश कर रहे हैं।
राष्ट्रीय परिषद सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से आठवें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकारी राजस्व और मुद्रास्फीति में कोरोना काल के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसलिए महंगाई भत्ते की कमी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच अंतर बढ़ रहा है। उन्हें याद दिलाया गया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 2016 में वेतन संशोधन किया गया था, हालांकि मुद्रास्फीति ने तब से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय क्षमता को काफी कम कर दिया है।
8वां वेतन आयोग कब से प्रभावी होगा?
मोदी सरकार के दिल्ली की गद्दी पर एक बार फिर बैठने के बाद अब सबकी निगाहें आठवें वेतन आयोग पर हैं। नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक लागू होने की उम्मीद है, सातवें वेतन आयोग के लागू होने के दस साल बाद। केंद्र सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद तीसरी बार सत्ता में आने वाली मोदी सरकार के साथ एक करोड़ से अधिक कर्मचारी आठवें वेतन आयोग में दिलचस्पी व्यक्त कर रहे हैं।
सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए नवीनतम प्रस्ताव
इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में इन आर्थिक वास्तविकताओं को हल करने के लिए एक नए वेतन आयोग की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है, हालांकि 2015 के बाद से सरकारी राजस्व दोगुना हो गया है और कर संग्रह भी काफी बढ़ा है।
पिछले एक दशक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या में लगभग दस लाख की कमी आई है, जिससे अन्य कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ गया है। अपने किरदार में मिश्रा ने वेतन मैट्रिक्स की समय-समय पर समीक्षा की भी सिफारिश की और कहा कि दस साल तक इंतजार न करें. इसके साथ ही, सिफारिश में अकरोयड फॉर्मूला को एक मानक फॉर्मूला के रूप में प्रस्तावित किया गया जो आवश्यक वस्तुओं की बदलती कीमतों को ध्यान में रखता है। यह वेतन समायोजन के लिए अधिक गतिशील दृष्टिकोण प्रदान करता है।
