loan scheme of himachal government: शिक्षा एक ऐसा तत्व है जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे और भी सहज बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने हाल ही में एक नई शिक्षा ऋण योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा (vocational education) के लिए पात्र छात्रों को 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, वह भी मात्र 1% ब्याज दर पर। योजना में शामिल होने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम हो।
यह योजना उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण (Registration on online portal) करना होगा। पंजीकरण (Registration) के बाद, विद्यार्थी को आवश्यक दस्तावेज अपलोड (document upload) करने होंगे। इसके बाद, यदि विद्यार्थी पात्र पाया जाता है, तो ऋण की पहली किस्त जारी की जाएगी।विद्यार्थी पिछली कक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा मेडिकल और अन्य डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने के लिए पात्र होंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी अपनी प्रतिभा के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके, बिना किसी आर्थिक बाधा के। आखिर में, हिमाचल प्रदेश सरकार के इस कदम को सराहना की जानी चाहिए जो उच्च शिक्षा को हर विद्यार्थी तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। यह योजना न केवल विद्यार्थियों के भविष्य को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि प्रदेश के शिक्षा स्तर को भी ऊंचा उठाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह स्पष्ट है कि जब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में संघर्ष कर रहे होते हैं, विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं की वजह से, तो ऐसी योजनाएँ उन्हें सहारा प्रदान करती हैं।
वे अधिक समर्थ और प्रेरित महसूस करते हैं जब उन्हें जानकारी होती है कि उनकी सरकार उनके पीछे खड़ी है और उन्हें उनकी उचित शिक्षा प्राप्त करने में सहायक है। इसके अलावा, जब युवा पीढ़ी को शिक्षा के लिए सहायता प्राप्त होती है, तो वह अपने जीवन में बेहतर अवसर पाने में सक्षम होती है। यह उन्हें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि पूरे समाज के लिए भी अधिक उपयोगी बनाता है। उचित शिक्षा और प्रशिक्षण से वे अधिक समर्थन और संवेदनशील नागरिक बनते हैं, जो अपने पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों को समझते हैं। इसलिए, इस योजना का लाभ न केवल इस समय के लिए है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ी के लिए एक अच्छा आधार भी तैयार करता है, जो भारत को विश्व मंच पर उचित शिक्षा और प्रगति में मदद करेगा। अंततः, विद्या ही विकास की कुंजी है, और इस योजना के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया है कि वे अपने नागरिकों की शिक्षा को सख्ती से प्राथमिकता देते हैं।
