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Himachal News || हिमाचल में ​शिक्षा विभाग ने निकलेगी बड़ी भर्ती, 6 हजार से अधिक स्कूलों में रखे जाएंगे अनुशिक्षक

​शिमला :  हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government)  बच्चों का सर्वांगीण विकास (holistic development)  सुनिश्चित करने के लिए 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल (early childhood care) और शिक्षा अनुशिक्षक योजना (Education Trainer Scheme) शुरू करने जा रही है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister […]
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​शिमला :  हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government)  बच्चों का सर्वांगीण विकास (holistic development)  सुनिश्चित करने के लिए 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल (early childhood care) और शिक्षा अनुशिक्षक योजना (Education Trainer Scheme) शुरू करने जा रही है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu)  ने एक मीडिया को दी है। उनका कहना था कि प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में 6,297 प्री-प्राइमरी विभाग हैं, जहां करीब 60 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

इन प्राथमिक स्कूलों में 2,377 आंगनवाड़ी केंद्र (Anganwadi Center) भी हैं। उनका कहना था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में राज्यों के शिक्षा विभाग को व्यापक प्रारंभिक बाल्य देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया गया है। शिक्षा कार्यक्रम के सभी चार प्रारूपों को शिक्षा विभाग लागू करेगा। उनका कहना था कि इन चार प्रारूपों में प्राथमिक स्कूलों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों, प्री-प्राइमरी स्कूलों और पूर्व में स्थापित प्री-प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा राज्य सरकार 6,297 स्कूलों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नियमानुसार अनुशिक्षक रखेगी. सरकार की यह पहल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है. सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार का पहला लक्ष्य छात्रों को उनके घर पर अच्छी शिक्षा देना है और शिक्षा में नवाचार को शामिल करना है। ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्रभावित न करे, प्रदेश सरकार शिक्षकों के विभिन्न पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। उनका दावा था कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल शुरू करेगी।

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