Electric Two-Wheeler Subsidy Plan : इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदना हुआ सस्ता, अब कितने कम देने होंगे पैसे?

Electric Two-Wheeler Subsidy Plan : भारत सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण (environmental pollution) को कम करने और हरित परिवहन (green transportation) को बढ़ावा देने के लिए Electric वाहनों (electric vehicles) के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया है। Electric वाहनों (electric vehicles)  की बढ़ती मांग को देखते हुए, सरकार ने इन पर मिलने वाली सब्सिडी (subsidy) को भी जारी रखा है। इस योजना के तहत, Electric टू-व्हीलर (Electric Two-Wheeler)  और अन्य वाहनों पर सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है ताकि लोग पर्यावरण अनुकूल वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित हों।

Electric टू-व्हीलर पर सब्सिडी योजना

Electric टू-व्हीलर (Electric Two-Wheeler) की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बढ़ती डिमांड को और मजबूती देने के लिए सरकार ने अगले सात महीनों तक Electric टू-व्हीलर (Electric Two-Wheeler) पर दी जाने वाली सब्सिडी (subsidy) को बढ़ा दिया है। PM E-Drive योजना के तहत Electric दो पहिया वाहनों (Electric Two-Wheeler)  पर 10,000 रुपये की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। इस योजना को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को Electric वाहनों की ओर आकर्षित करना है।

तीन पहिया वाहनों पर भी सब्सिडी

सरकार तीन पहिया वाहनों (three wheelers) पर भी सब्सिडी (subsidy)  प्रदान कर रही थी। पहले इन वाहनों पर 50,000 रुपये की सब्सिडी (subsidy)  दी जा रही थी, लेकिन अप्रैल 2024 से यह राशि घटाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। यह बदलाव सरकार की रणनीति का हिस्सा है, ताकि बजट का सही उपयोग हो सके और ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती जरूरत

Electric वाहनों (electric vehicles) के प्रयोग को बढ़ाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (charging infrastructure) को भी मजबूत करना जरूरी है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी (Union Heavy Industries Minister HD Kumaraswamy) ने बताया कि मार्च 2026 तक, सरकार का लक्ष्य है कि टू-व्हीलर के क्षेत्र में करीब 10% और तीन पहिया वाहनों में 15% Electric वाहन (electric vehicles)  हो जाएं। इसके लिए चार्जिंग स्टेशनों (charging stations) की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि ईवी के प्रयोग को और बढ़ावा दिया जा सके।

Electric Cars पर सबसे कम GST

Electric वाहनों (electric vehicles)  के प्रति जागरूकता फैलाने और इसे अपनाने के लिए, सरकार ने Electric Cars पर GST को काफी कम कर दिया है। फिलहाल, Electric Cars (electric cars) पर सिर्फ 5% GST लगाई जा रही है। यह कदम Electric Cars (electric cars) की खरीद को और अधिक सुलभ बनाने के लिए उठाया गया है।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईवी का बढ़ता उपयोग

सिर्फ निजी वाहनों (private vehicles) के लिए ही नहीं, सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट (public transport) में भी Electric वाहनों (electric vehicles) को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट (public transport) के लिए Electric बसों (electric buses) की सब्सिडी के लिए करीब 40% बजट, जो कि 4,391 करोड़ रुपये है, आवंटित किया है।